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	<title>बजट 2024 &#8211; प्रत्युषा आशा की नयी किरण</title>
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		<title>सरकार की NPS Vatsalya स्कीम से पैरेंट्स कर पाएंगे बच्चों की पेंशन का जुगाड़</title>
		<link>https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=54083</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satyam Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[top-news]]></category>
		<category><![CDATA[बजट 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। बजट 2024 में माइनर्स (नाबालिग) के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की घोषणा की गई है। इसे एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नाम दिया गया है। इस प्लान में आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा, यह स्कीम नॉर्मल NPS में कन्वर्ट [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली</strong><br />
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। बजट 2024 में माइनर्स (नाबालिग) के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की घोषणा की गई है। इसे एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नाम दिया गया है। इस प्लान में आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा, यह स्कीम नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्कीम के साथ पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए पेंशन प्लान कर सकते हैं।</p>
<p><strong>क्या एनपीएस वात्सल्य</strong><br />
एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya), माइनर्स के लिए एक प्लान है, जिसमें माता-पिता और अभिभावक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का होगा, यह स्कीम रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी।</p>
<p><strong>NPS क्या है?</strong><br />
आम लोगों की रिटायरमेंट संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लाई थी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ही PFRDA एक्ट 2013 के तहत एनपीएस को रेगुलेट करती है।</p>
<p><strong>कौन-कौन खोल सकता है NPS?</strong><br />
कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल की हो, वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इस एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं।</p>
<p><strong>कैसे खोल सकते हैं एनपीएस अकाउंट?<br />
-सबसे पहले eNPS की वेबसाइट पर जाना होगा।<br />
&#8211; रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।<br />
&#8211; नए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुनना होगा।<br />
&#8211; आपको आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी साझा करनी होगी।<br />
&#8211; एक ओटीपी आएगा। जिससे भरने के बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। बता दें कि एनपीएस अकाउंट को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से भी खुलवाया जा सकता है।</strong></p>
<p><strong>स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ी लिमिट</strong><br />
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50000 रुपये थी। इसके अलावा, बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।</p>
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		<title>निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी, बिहार की लगेगी लॉटरी, आंध्र प्रदेश ने भी रखी डिमांड</title>
		<link>https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=49271</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satyam Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीती]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[बजट 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। एनडीए सरकार की निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अधिक है। यही कारण है कि इस साल के बजट में बिहार और [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली</strong><br />
निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। एनडीए सरकार की निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अधिक है। यही कारण है कि इस साल के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर केंद्र सरकार मेहरबानी दिखा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ही राज्यों ने 2024 के केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मांगी है।</p>
<p>रॉयटर्स और एक सूत्र द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, भाजपा के दो प्रमुख सहयोगियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए फंड के अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडीयू ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने में मदद की थी। इसके बाद से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि नायडू और नीतीश भाजपा के लिए किंगमेकर की भूमिका निभाने के बदले में अपने राज्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी है। टीडीपी सुप्रीमो ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर जोर दिया। मनीकंट्रोल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती के विकास के लिए धन मांगा है। इसके अलावा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी राशि की मांग की गई है।</p>
<p><strong>तमिलनाडु ने रखी डिमांड</strong><br />
नायडू विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और अमरावती में मेट्रो परियोजनाओं, एक लाइट रेल परियोजना और विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी धन चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने पिछड़े जिलों के लिए अनुदान और रामायपटनम बंदरगाह और कडप्पा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगा है।</p>
<p><strong>बिहार को चाहिए 9 नए एयरपोर्ट</strong><br />
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार नौ नए हवाई अड्डों, दो बिजली परियोजनाओं, दो नदी जल कार्यक्रमों और सात मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धन मांग रहा है।&nbsp; रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्य यह भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए दिए जाने वाले बिना शर्त दीर्घकालिक ऋण को लगभग दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाए। अंतरिम बजट में केंद्र ने जीडीपी के 5.1% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा। 6 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।</p>
<p>&nbsp;</p>
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