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छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना के अधिकार (RTI) के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अंतर्गत राज्यपाल के निर्देशानुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति की गई।
अमिताभ जैन (से.नि. भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही यह नियुक्ति प्रभावी होगी। राज्य के उच्चतम सूचना अधिकारी के रूप में अमिताभ जैन की जिम्मेदारी होगी कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सभी मामलों और अपीलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करें।
इसलिए अटका था मामला
दरअसल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर लंबे समय से नियुक्ति की चर्चा चल रही थी. लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से नियुक्ति में देर होना बताया जा रहा है. अब रिटायर्ड CS अमिताभ जैन की नियुक्ति इस पद पर कर दी गई है. साथ ही राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष चंद्र मिश्रा की नियुक्ति की गई है. बता दें कि 3 साल के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं.
आदेश में ये लिखा
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत “सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत निर्धारित होंगे.आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है.
रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा बने आयुक्त
राज्यपाल के नाम और आदेश से जारी नियुक्ति आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर भी दो नियुक्ति की गई है. रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा को आयुक्त बनाया गया है.
आदेश में ये भी लिखा
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते भारत सरकार की अधिसूचना 24-10-2019 सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ) नियम 2019 के अधीन होंगे.
]]>15 हजार से ज्यादा अपील लंबित
आयोग में 15 हजार से अधिक अपील और शिकायतें लंबित हो गई हैं। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम 7 सूचना आयुक्त रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला और सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कार्यकाल मार्च 2024 में समाप्त हो गया। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना आयुक्त के लिए आवेदन मंगवाए थे। 185 सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, अधिवक्ता सहित अन्य लोगों ने आवेदन किए। इस बीच मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त हो गया, इसलिए इसके लिए अलग से आवेदन बुला लिए गए, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हुई। अभी तक चयन समिति ही नहीं बनी है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री सरकार द्वारा नामांकित होता है।
अधिकारी बोले, जल्द होगी नियुक्ति
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आयोग में नियुक्ति जल्द होंगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि नियुक्ति नहीं होने से आयोग में लगातार लंबित अपील और शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलाई 2024 तक 15 हजार अपील और एक हजार 125 शिकायतें निर्णय के लिए लंबित हैं। जबकि, प्रावधान है कि 180 दिन में अपील का निराकरण हो जाना चाहिए।
प्रतिमाह आती हैं 500 से अधिक अपील
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिमाह 500 से अधिक अपील आती हैं। आयोग में द्वितीय अपील पर सुनवाई कर निर्णय होता है। वहीं, शिकायतों पर सीधे कार्रवाई की जाती है।