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हरियाणा, ओडिशा और बिहार की घटनाओं से बढ़ी टेंशन! कांग्रेस को राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी

Satyam Tiwari — Sat, 21 Mar 2026 05:06:00 +0000

भोपाल
मध्य प्रदेश में जून 2026 को खाली होने वाली राज्यसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान में इन सीटों पर डॉ सुमेर सिंह सोलंकी (भाजपा), जॉर्ज कुरियन (भाजपा) और दिग्विजय सिंह (कांग्रेस) सांसद हैं।

कांग्रेस को क्यों सता रहा डर?
कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव से पहले अपने ही विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हाल ही में हरियाणा, बिहार और ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे पार्टी सतर्क हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इसी आशंका के चलते कांग्रेस अपने विधायकों की “बाड़ेबंदी” (रिसॉर्ट पॉलिटिक्स) की तैयारी में है, ताकि किसी तरह की टूट-फूट से बचा जा सके।

किन विधायकों पर संशय?
कांग्रेस के पास फिलहाल 65 विधायक हैं, लेकिन निर्मला सप्रे को लेकर स्थिति साफ नहीं है। निर्मला सप्रे लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा पार्टी को आशंका है कि 5–6 विधायक भाजपा के संपर्क में आ सकते हैं।

क्या कहता है चुनावी गणित?
230 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 165 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है।

कहां फंस सकता है पेंच?
सियासी समीकरण तब बिगड़ सकते हैं, अगर कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें या अनुपस्थित रहें। खासकर अगर निर्मला सप्रे भाजपा के पक्ष में जाती हैं और अन्य 5–6 विधायक भी टूटते हैं, तो कांग्रेस अपनी तय मानी जा रही एक सीट भी गंवा सकती है।

पार्टी का दावा
कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि सभी विधायक एकजुट हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अंदरखाने चल रही हलचल ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी दावा किया है कि पार्टी में सबकुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट है।

संगठन को धार देने की तैयारी, जिला स्तर पर शुरू किया विस्तार
दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस ने संगठन विस्तार की प्रक्रिया तेज कर दी है। लंबे इंतजार के बाद अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा शुरू हो गई है और नवरात्र के अंदर अधिकांश जिलों में नई टीम सामने आ जाएगी। दो दिन तक चली मंथन बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति तय हुई। इसके तुरंत बाद जिला कार्यकारिणी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

लंबे समय से लटका था मामला
जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कार्यकारिणी घोषित न होने से सवाल उठ रहे थे। कुछ जिलों में सूची जारी हुई भी, लेकिन पदों की संख्या ज्यादा होने पर उन्हें निरस्त करना पड़ा। अब नई गाइडलाइन के तहत संतुलित टीम बनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नवरात्रि के भीतर अधिकांश जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। इसे आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। जबलपुर ग्रामीण, श्योपुर, कटनी शहर और बड़वानी जिलों की नई कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है। ये नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर की गई हैं।

AICC की गाइडलाइन के मुताबिक गठन
बड़े जिलों में अधिकतम 51 सदस्य
छोटे जिलों में 31 सदस्य की सीमा तय
इसी मानक के अनुसार नई कार्यकारिणियां तैयार की जा रही हैं।

जमीनी स्तर पर भी संगठन मजबूत
संगठन विस्तार के तहत 88 नगर अध्यक्ष और 21 मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। इसका मकसद बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रभारी हरीश चौधरी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उनका फोकस बूथ स्तर पर नेटवर्क मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है।

हरियाणा, ओडिशा और बिहार की घटनाओं से बढ़ी टेंशन! कांग्रेस को राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी

Satyam Tiwari — Sat, 21 Mar 2026 05:06:00 +0000

पीसीसी की दोनों सूचियों को मिलाकर अब एमपी कांग्रेस कमेटी में 335 पदाधिकारी हो गए

Satyam Tiwari — Wed, 30 Oct 2024 15:16:00 +0000

भोपाल

दो दिन पहले मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंगलवार देर रात एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें 25 सदस्यीय पीएसी समेत 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। पीएसी में कमलनाथ, नकुलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया.

पहली लिस्ट में कुल 177 पदाधिकारी घोषित किए गए थे। दूसरी लिस्ट में कुल 158 पदाधिकारी बनाए गए हैं। दोनों सूचियों को मिलाकर अब एमपी कांग्रेस कमेटी में 335 पदाधिकारी हो गए हैं। लिस्ट आने के डेढ़ घंटे बाद ही नवनियुक्त सचिव मोनू सक्सेना ने किसी और को मौका देने की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया है।

बता दें कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी नेताओं में भारी नाराजगी थी। इंदौर कांग्रेस के नेता प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी सवाल उठा रहे थे। वहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को पीसीसी की टीम में जगह नहीं दिए जाने पर बीजेपी की ओर से भी हमला हो रहा था। नेताओं की नाराजगी बढ़ती देख दूसरी लिस्ट जारी की गई है।

पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कमलनाथ और नकुलनाथ शामिल

अमरपाटन एमएलए राजेंद्र सिंह अनुशासन समिति के चेयरमैन

विवेक तन्खा को बनाया परिसीमन कमेटी का चेयरमैन

दरअसल, सरकार ने मध्यप्रदेश के संभाग, जिलों तहसीलों और प्रशासनिक सीमाओं का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है। इसमें दो रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति भी हो चुकी है। इसीलिए कांग्रेस ने प्रशासनिक परिसीमन और विधानसभा-लोकसभा सीटों के परिसीमन को देखते हुए इस कमेटी का गठन किया है।

जीतू की टीम में 84 नेताओं को सेक्रेटरी बनाया गया

टीम जीतू में सचिव बनाए गए नेताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट की रेस में थे। कुछ ऐसे नेताओं को भी सेक्रेटरी बनाया है जो चुनाव हार गए थे। राजनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नातीराजा की पत्नी कविता राजे (पूर्व नपाध्यक्ष) को सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं, पूर्व विधायक कल्पना वर्मा (रैगांव), मेवाराम जाटव (गोहद), नीरज दीक्षित (महाराजपुर) जैसे पूर्व विधायकों को सचिव बनाया गया है।

कांग्रेस की करारी हार के बाद आलाकमान का एक्शन शुरू! क्या जीतू बचा पाएंगे अपनी कुर्सी?

Satyam Tiwari — Thu, 20 Jun 2024 14:46:00 +0000

भोपाल
लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले राज्यों को लेकर कांग्रेस आलाकमान एक्शन मोड में आ चुका है. यह एक्शन अब नजर भी आने लग गया है. यही कारण है कि कांग्रेस द्वारा कमेटी बना दी गई है. मध्य प्रदेश को लेकर भी कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी में तीन लोगों को रखा गया है. जिनमें दो प्रमुख नाम हैं. आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र से आने वाले पृथ्वीराज चौहान साथ ही सात गुजरात से आने वाले जिग्नेश मेवानी इसके अलावा सपतागिरी उल्का को इस कमेटी में रखा गया है. ये कमेटी मध्य प्रदेश में कांग्रेस करारी हार की वजहों का पता लगाएगी.

आपको बता दें की मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा था कि आला कमान मध्य प्रदेश की हार को लेकर कुछ एक्शन ले सकता है. अब ठीक वैसा नजर आ रहा है. कई और राज्यों के लिए भी कमेटी बनाई गई है. लेकिन, मध्य प्रदेश के लिए आला कमान का यह संकेत है. जीतू पटवारी पद पर रहेंगे या जाएंगे? यह सोचने वाली बात होगी. वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से एक सीट भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई है.

जीतू पटवारी बचा पाएंगे अपना पद?

आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा उम्मीद नजर आ रही थी. लेकिन, यहां चुनाव के पहले कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिला है. यहां कांग्रेस कोई खाता तक नहीं खोल पाई है. अब यही वजह है कि आला कमान कमेटी बनाकर यह संदेश दे रहा है कि अगर कमेटी की रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष का काम ठीक नहीं निकला तो क्या आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष यानि की जीतू पटवारी को हटाया? क्योंकि उसके संकेत भी मिल रहे हैं. कि जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. लोकसभा चुनाव में वहां पर आला कमान बदलाव के मूड में है. माना जा रहा है कि और सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा.

क्या बदलाव के मूड में है आलाकमान?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को राहुल गांधी का बेहद नजदीकी माना जाता है. लेकिन, अब आला कमान ने कमेटी बना दी और कमेटी का जो उद्देश्य है. हार की समीक्षा में जाहिर सी बात है. जीतू पटवारी पहले ही कह चुके थे. हार के बाद के नैतिक तौर पर उनकी जिम्मेदारी है. लेकिन, सवाल यही उठेगा कि अंतर्विरोध से जूझ रहे जीतू पटवारी के सामने अब यह कमेटी भी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो क्या उसके बाद आला कमान जीतू पटवारी को आगे तक जारी रखेगा का अध्यक्ष के तौर पर या बदलाव भी कर सकता है?

लोकसभा चुनाव में देश के कई राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्य तो ऐसे हैं, जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका।
यही कारण है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना जैसे राज्यों में मिली हार का कारण ढूंढना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में मिली हार के कारण ढूंढने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग-अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का गठन किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कुल 6 फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों के गठन को मंजूरी दी है। ये सभी कमेटियां इन राज्यों में हार के कारणों का पता लगाएंगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय कांग्रेस नेताओं से भी उनकी राय ली जाएगी। सभी से बात करने के उपरांत हार के कारणों की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी यहां लोकसभा की सभी 29 सीटों पर चुनाव हार गई। यहां हार के कारण जानने के लिए तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरि उलका और जगदीश मेवानी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में मिली हार के कारणों का पता लगाने के लिए वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओडिशा में भी कांग्रेस चुनाव बुरी तरह हार गई। यहां हार के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी अजय माकन और तारिक अनवर को सौंपी गई है। तीन और राज्य ऐसे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। इनमें दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन तीनों राज्यों के लिए भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल शामिल हैं।

कांग्रेस के नेता इन राज्यों में हार के कारणों का पता लगाकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाए, यही कारण है कि यहां हुई हार के लिए भी तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री, गौरव गोगोई और हीबी ईडन शामिल हैं।

वहीं, तेलंगाना में पीजे कुरियन, रकिबुल हुसैन और प्रगट सिंह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने के कारणों का पता लगाएगी।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 99 सीटें ही मिल सकी थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं। चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट जाना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्येक विधानसभावार प्रभारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है।

आम चुनाव में पटवारी खुद का घर नहीं बचा सके, अब उठ रही विरोध की चिंगारी

Satyam Tiwari — Sat, 08 Jun 2024 14:16:00 +0000

इंदौर

पांच माह पहले जब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, तब माना जा रहा था कि यह कांटोभरा ताज उनके सिर पर है। अब लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 29 में से एक भी सीट हासिल न कर पाने के कारण कांग्रेसियों ने ही उनकी चौरतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद जिम्मेदारी मिलते ही अपने नेताओं को भाजपा में जाने से रोकने में विफल रहने के आरोप लगे।

उसके बाद लोकसभा चुनाव में अपने ही घर यानी इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपाई उड़ा ले गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। मालवा-निमाड़ में सभी सीटें हारने के बाद इंदौर, देवास और धार सहित अन्य जगहों से विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब पटवारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई कांग्रेसी खुद ही यह स्वीकारते हैं कि पटवारी आज भी युवक कांग्रेस अध्यक्ष की कार्यशैली से बाहर नहीं आ पाए हैं।

वरिष्ठ नेताओं को रणनीति में नहीं किया शामिल

पटवारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया। यही वजह है कि मनमाफिक परिणाम नहीं आने के बाद अब वरिष्ठ व पुराने नेता ही उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पटवारी ने प्रत्याशी तय करने व चुनावी रणनीति बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं से कभी मार्गदर्शन ही नहीं लिया।

जबकि भाजपा की खामियों व आगामी रणनीतियों पर वरिष्ठ नेताओं का अनुभव काम आ सकता था। पटवारी का इन नेताओं के साथ मेलजोल भी कम रहा है। कांग्रेसी दबी जुबां में कह रहे हैं कि पटवारी ने पार्टी में सीनियर व जूनियर का भेद खत्म कर दिया था। वरिष्ठों का न तो सम्मान होता था और न ही निर्णय उनसे पूछकर लिए जाते थे।

पूछपरख न होने से शहर के नेताओं ने बदला पाला

कांग्रेस छोड़कर जो भी इंदौर के नेता भाजपा में शामिल हुए, उनकी पीड़ा यही रही कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पुराने लोगों व नेताओं को तव्वजो नहीं देते हैं। यदि पटवारी इंदौर में संजय शुक्ला, विशाल पटेल नेताओं के संपर्क में रहते व उनकी पूछपरख करते तो शायद वो उनके साथ में रहते। पंकज संघवी ने भी पार्टी का पाला बदलते समय अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। पाला बदलने वालों को पटवारी ने रोकने का भी प्रयास नहीं किया। बड़े नेताओं से संवादहीनता भी पटवारी को भारी पड़ी।

प्रदेश में हुई हार की कांग्रेस समीक्षा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित सभी नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी ने पूरी मेहनत की। कुछ जयचंदों ने वातावरण जरूर दूषित करने का प्रयास किया। मतदाता समझ नहीं सके। बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। – कृपाशंकर शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

चार महीने के कार्यकाल से किसी का आकलन करना अच्छी बात नहीं है। परिणाम जो भी आए वो सामूहिक जवाबदारी है, इसके लिए नेतृत्व को जिम्मेदार बताना ठीक नहीं। अब पार्टी के सभी लोगों को मिलकर जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी बनाने में मदद करें। – सज्जन वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

बड़े नेता अपनी सीट बचाने में जुटे रहे, नहीं मिला साथ

इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अकेले ही प्रदेशभर में दौड़ते रहे। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल, नकुल नाथ, प्रवीण पाठक, राधेश्याम मुवेल जैसे पार्टी के नेता अपनी सीट बचाने में जुटे रहे।

इस वजह से पटवारी को उनका मार्गदर्शन भी नहीं मिल सका। जहां ये वरिष्ठ नेता या उनके परिवार के सदस्य मैदान में थे वहां ही कांग्रेस मैदान में दिखाई दी। प्रदेश में शेष सीटों पर यही प्रतीत हो रहा था मानो कांग्रेस पाटी ने सरेंडर कर दिया।