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मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी महीने से उन्हें बढ़ी हुई किस्त का फायदा मिलने जा रहा है. राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साल 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी. यह दूसरी बार होगा जब लाड़ली बहनों को बढ़ी हुई किस्त का लाभ नवंबर 2025 और भविष्य में जारी रहेगी जबकि मध्य प्रदेश सरकार तीसरी बार किस्त की राशि बढ़ाने का फैसला नहीं कर देती.
शुरुआत में लाड़ली बहनों को योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे थे. योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी. इसके बाद अक्टूबर 2023 से राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई थी, जो लगातार अक्टूबर 2025 तक महिलाओं के खातों में भेजी गई. अब नवंबर 2025 से फिर एक बार किस्त में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब हर लाभार्थी महिला को मंथली 1500 रुपये मिलेंगे.
लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये
नवंबर महीने में प्रदेश की मोहन सरकार लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करेगी। बता दें कि, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत में महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते थें। इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार योजना की 30वीं किस्त(Ladli Behna Yojana 30th installment) 5 नवंबर से 10 नवंबर 2025 के बीच महिलाओं के खातों में भेज सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
12 अक्टूबर को मिली थी 29वीं किस्त
जानकारी के मुताबिक, लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को जारी की गई थी। मोहन सरकार ने 1.26 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1,541 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थें। इसी महीने भाई दूज पर और 250 रुपये सरकार ने ट्रांसफर किए। अब जल्द ही योजना की 30वीं किस्त लाड़ली बहनों को मिलेगी।
लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार रुपये?
सरकार की घोषणा के मुताबिक, लाड़ली बहनों को 2028 तक 3000 हजार रुपये मिलेंगे। योजना की राशि में साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की जाएगी। जिस तरह सरकार ने राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। उसी तरह साल 2028 तक ये राशि 3 हजार कर दी जाएगी।
लाड़ली बहना योजना में ये अपात्र
महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (स्थायी, संविदा या पेंशन पाने वाला)।
अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने
1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो।जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)।जिनके परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन हो।जिनके परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रजिस्टर्ड हो।
लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम
लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं।
वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” वाले विकल्प पर
क्लिक करें।
दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें।
कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद, मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें।
ओटीपी वेरिफाई करने के बाद “सर्च” विकल्प पर क्लिक करें और आपका भुगतान स्थिति खुल जाएगी।
इसके आधार पर योजनाओं में सुधार या परिवर्तन जैसे निर्णय लिए जा सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर विभागों से समन्वय कर सोशल आडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दें, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में एक करोड़ 17 लाख पात्र महिलाओं प्रतिमाह 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना पर हर महीने करीब 1550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पर 18,669 करोड़ रुपये बजट का प्रविधान भी किया गया है। यह योजना इतनी लुभावनी साबित हुई कि महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं के लिए भी इसी तरह का वादा किया।
ये हैं एमपी सरकार की योजनाएं
सोशल आडिट के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का विभागवार खाका तैयार किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री मातृवंदना, पीएम आवास, निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता योजना, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित तमाम ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा।
कैग (सीएजी) की तरह ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अंतर केवल यह होगा कि वित्तीय आडिट की जगह यह एक सोशल आडिट होगा। बता दें, सोशल आडिट का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है।
मुख्यमंत्री के जनसेवा मित्रों की सेवाएं लेने पर किया जा रहा विचार
फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा के आधार पर घर-घर संपर्क किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के जनसेवा मित्रों की सेवाएं लिए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में 9390 जनसेवा मित्र हैं। इनकी सेवाएं पिछले वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं।
योजनाएं एक नजर में
– वर्ष 2024-25 में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत दो लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीयन किया गया है। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 12,932 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 52 लाख माताएं पंजीकृत हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच लाख 75 हजार हितग्राहियों को 264 करोड़ रुपये भुगतान किया गया।
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक करोड़ 33 लाख परिवारों को निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण। अब तक 32,47,304 टन खाद्यान्न वितरण किया गया है।
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