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महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए वितरित करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने यह जानकारी दी है।
यह घटनाक्रम एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी होने के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें राज्य प्रशासन ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड वितरित करने का आदेश दिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या जीआर वापस ले लिया गया है, सौनिक ने घटनाक्रम की पुष्टि की।
28 नवंबर के जीआर के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (एमएसबीडब्ल्यू) को मजबूत करने के लिए 2024-25 के लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। उसमें से 2 करोड़ रुपए छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यालय वाले एमएसबीडब्ल्यू को वितरित किए गए।
]]>महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य
हमारी बहनों, माताओं और बेटियों को "लाडली बहन योजना" के तहत 46,000 करोड़ रुपये और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रति वर्ष 65,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। कई राज्यों के पास इतना बजट भी नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह आत्मविश्वास महसूस करें और किसी पर निर्भर न रहें।
लोगों से अजित पवार ने की ये अपील
अजित पवार ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें महायुति सरकार चुननी होगी ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि किसी अन्य पार्टी पर भरोसा न करें क्योंकि वे आएंगे और झूठे आश्वासन देंगे।
कब से लागू होगी माझी लाडकी बहिन योजना?
मानसून सत्र के दौरान अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए 'माझी लाडकी बहिन' योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। जुलाई महीने से यह योजना लागू की गई है। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं अब 60 वर्ष की उम्र के बजाय 65 वर्ष तक की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।