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एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खजाना खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच मेडिकल हब बनेंगे और रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा।
केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय बजट को देश के अगले 25 वर्षों का फाइनेंशियल विजन बताया। सरकार के 11 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा-जोखा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब व मध्यम वर्ग के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।
प्रदेश को मिली बड़ी सौगात
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बजट में छत्तीसगढ़ को कुल 50,427 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें राज्य सरकार को सीधे 9,704 करोड़ रुपये और रेलवे विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपये शामिल हैं। रेल नेटवर्क विस्तार के तहत ब्रॉडगेज और रायपुर-दुर्ग सहित कई जिलों में आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 34 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फोकस
रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के रूप में विकसित किए जाने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमृत सरोवर योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज हेतु 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश में एक लाख स्वास्थ्यकर्मी और 1.5 लाख परिचारक तैयार किए जाएंगे। साथ ही पांच मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में देशभर में पांच यूनिवर्सिटी हब विकसित किए जाएंगे।
केंद्र की अन्य योजनाएं
बजट में 67 हजार करोड़ रुपये मुद्रा लोन के लिए, दो करोड़ आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो करोड़ 80 लाख आवासों की स्वीकृति और स्वच्छ भारत मिशन की राशि दोगुनी की गई है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कार्गो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, अखिलेश सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
]]>लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सदस्य सेलवम जी. के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि साल 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लागू की गई थी। इसके बाद, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीजीजेवाई) योजना शुरू की गई, और उसके बाद सौभाग्य योजना भी लागू की गई। इनके तहत 49 लाख 25 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि डीडीजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।
निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो “खतरनाक” हैं और “इसे बंद किया जाना चाहिए।” उनके प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक-दो राज्यों में बेहद दूर-दराज के इलाकों में यदि नहीं पहुंची है तो वहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हाल ही में “आरआरडीएस योजना” भी लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक बिजली पहुंचाना है, जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है। योजना की शर्तें यह हैं कि केवल गरीब परिवारों को ही इसके तहत कनेक्शन मिलेगा, और केवल पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आरआरडीएस योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई थी, और इसे 2022 में पूरी तरह से लागू किया गया। कुछ राज्यों में इसका अच्छा परिणाम आया है, जबकि बाकी राज्यों में इस योजना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि अगले एक साल के अंदर यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और हर गरीब परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।”
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