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इंदौर में आज से पांच दिनी यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। इसके लिए सुबह से ही डेलिगेट्स के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीटिंग शुरू हो गयी है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए हैं।
यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) की 41वीं बैठक की शुरुआत सोमवार से ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में शुरू हुई। स्वागत सत्र में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है, हमारे वेदों की ऋचाओ में लिखा है 'वसुधैव कुटुंबकम' विश्व एक परिवार है।
उन्होंने कहा- जब हम विश्व की बात करते हैं, तो हमारे मित्र देश हो या अन्य कोई भी देश हम हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहते हैं। कोविड के दौरान पूरा विश्व संकट में था। उसे समय भारत एक ऐसा देश था, जिसमें सबसे पहले वैक्सीन बनाई।
भारत ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने के साथ 100 देशों को वैक्सीन भेज कर सहायता भी की। भारत धीरे-धीरे ताकतवर बन रहा है। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम विश्व में शांति के समर्थक हैं और विश्व शांति के प्रयास करेंगे।
विश्व की समस्याओं में आतंकवाद प्रमुख है
आज विश्व में जिस तरह की समस्याएं है, उसमें आतंकवाद प्रमुख है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हर मंच से एक बात कहते हैं कि आतंकवाद किसी भी तरह का स्वीकार नहीं किया सकता। मंत्री विजयवर्गीय ने साइबर क्राइम को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इस समय साइबर क्राइम की समस्या बढ़ रही है। दूर देश में बैठकर लोगों को लूटा जा रहा है। इस समस्या पर इस बैठक में बड़ा निष्कर्ष निकलेगा।
मंत्री विजयवर्गीय ने इएजी बैठक की मेजबानी का अवसर इंदौर को देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने ईएजी के चेयरमैन का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे युवा हुआ करते थे राजकपूर, चेयरमैन उनकी तरह दिखते हैं और यह राजकपूर के प्रसंशक भी है। इएजी के चेयरमैन यूरी चिंग ने ग्रुप की बैठक और एजेंडे की जानकारी दी।
टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बैठक
सांसद शंकर लालवानी भारत सरकार की तरफ से सभी डेलीगेट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक मनी लांड्रिंग और टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। बॉर्डर पार से होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित अन्य कई निष्कर्ष इस बैठक में निकलेंगे।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहां की यूरेशियन ग्रुप के सभी सदस्यों का देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वागत हैं। इंदौरियन इस आयोजन को लेकर बड़े उत्साहित है। इंदौर हार्टबीट ऑफ इंडिया ही नहीं स्वच्छ सिटी और स्मार्ट सिटी भी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सभी का इंदौर में स्वागत किया।
पांच दिन होंगे अलग-अलग स्तर सत्र
ईएजी की 41वीं बैठक का आयोजन इंदौर में होने जा रहा है। पांच दिवसीय बैठक में प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्र में टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के साथ साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 16 देश और 13 संगठन के प्रतिनिधि और एचओडी शामिल हो रहे हैं। भारत की तरफ से एचओडी के रूप में एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल शामिल होंगे।
सभी देशों में भारत के रिपोर्ट सबसे बेहतर
भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया कि इएजी की बैठक से पहले सभी बड़े देशों का एफटीए ओर ईएजी द्रारा वेल्यूशन किया गया था। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जर्मनी, कनाडा जैसे देश शामिल रहे। इनमें भारत की रिपोर्ट सबसे अच्छी आई है। भारत की इस रिपोर्ट पर पहले सत्र में आज चर्चा की जाएगी। इस रिपोर्ट को ईएजी में अपडेशन कराया जाएगा।
]]>चूंकि, हम चुनाव लड़ते हैं तो लोग हमको घेरते हैं कि आप सड़क बनाइए और पानी दीजिए। ऐसे में अब कड़े नियम लागू किए जाएंगे। दरअसल, भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग ने सदन में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विषय उठाया था। उन्होंने कहा कि जहां पहले खेत हुआ करते थे, वहां अब कॉलोनी बनाई गईं। इन्हें अवैध माना जाता है। ऐसी कॉलोनियों को वैध किया जाए ताकि सड़क, नाली, पानी सहित अन्य सुविधाएं मिल जाएं। अन्य सदस्यों ने भी यह बात उठाई।
इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने सदन को बताया कि अवैध कालोनियों को वैध नहीं किया जा रहा, पर वहां नागरिक सुविधाएं मिल जाएं, अधोसंरचना का विकास हो, रहवासी भवन अनुज्ञा ले सकें, यह काम अवश्य जनहित में किया जा रहा है।
कड़ा कानून बनाया जा रहा है
अवैध कॉलोनियां बन ही न पाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कड़ा कानून बनाया जा रहा है। नगरीय निकायों की भूमि को लेकर स्पष्टता के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे चिह्नांकित करें कि राजस्व की भूमि कौन सी है और निकायों की कौन सी है।
कंपनी को लाभ पहुंचाने की होगी जांच
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भोपाल और जबलपुर में बसों के संचालन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमृत योजना में जो प्रविधान थे, उनका उल्लंघन किया गया। जितनी बसें चलाई जानी थीं, उतनी ठेकेदार ने नहीं चलाईं। जब आवश्यकता नहीं थी तो फिर दोबारा टेंडर क्यों किए गए। बस संचालन के लिए अतिरिक्त सात करोड़ रुपये की मदद प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रमुख सचिव से जांच कराएंगे। इसमें यह दिखाया जाएगा कि विशेष अनुदान टेंडर की शर्तों के अंदर दिया गया या नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता होगी तो कार्रवाई की जाएगी।