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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए एमपी बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य आवेदकों को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे नौकरी की तलाश के दौरान अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकें और कौशल विकास पर ध्यान दे सकें।
योजना के मुख्य लाभ
आर्थिक सहयोग से युवाओं को नौकरी की तैयारी में मदद।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान।
योग्य उम्मीदवारों को समय पर सीधा बैंक खाते में राशि का ट्रांसफर।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास।
परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
वर्तमान में किसी भी प्रकार की नौकरी में न हों।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के समय इन कागज़ों की जरूरत होगी:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
12वीं की मार्कशीट
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज़ फोटो
मोबाइल नंबर
जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया
एमपी रोजगार पोर्टल पर जाएं।
"नया पंजीकरण" विकल्प चुनें।
मांगी गई जानकारी को सही तरीके से भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन सबमिट कर भविष्य के लिए रसीद सुरक्षित रखें।
]]>वर्ष 2018 में 26.82 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे, जो 2023 में बढ़कर 33.13 लाख हो गए। वहीं जून 2025 में यह संख्या घटकर 25.68 लाख रह गई। यह जानकारी राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार गौतम टेटवाल ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
‘आकांक्षी युवा’ शब्द को लेकर जवाब
विधायक ने पूछा कि किस निर्देश पर बेरोजगार के स्थान पर ‘आकांक्षी युवा’ शब्द का उपयोग किया गया।
इस पर मंत्री ने बताया कि एमपी पोर्टल पर आवेदन करने वाले युवाओं को बेरोजगार नहीं माना गया है, बल्कि केवल पंजीकृत आवेदक कहा गया है। इसी कारण पंजीकृत आवेदक के स्थान पर आकांक्षी युवा शब्द का उपयोग किया गया।
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