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	<title>Union Budget 2026 &#8211; प्रत्युषा आशा की नयी किरण</title>
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		<title>Union Budget 2026: बायोफार्मा सेक्टर पर बड़ा दांव, भारत बनेगा ग्लोबल हब; ₹10,000 करोड़ निवेश का ऐलान</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Satyam Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
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		<category><![CDATA[Union Budget 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली Union Budget 2026 बजट 2026-27 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोफार्मा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत अगले पांच साल में इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि बायोफार्मा शक्ति योजना का लक्ष्य बायोफार्मा इकोसिस्टम को विकिसित [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली</strong><br />
Union Budget 2026 बजट 2026-27 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोफार्मा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत अगले पांच साल में इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि बायोफार्मा शक्ति योजना का लक्ष्य बायोफार्मा इकोसिस्टम को विकिसित करना है। बायोफार्मा के तहत सूक्ष्मजीवों, प्रोटीनों के जरिए दवाओं का निर्माण किया जाता है जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सेक्टर में बड़ा निवेश करने से देश में फार्मा सेक्टर को बड़ी मदद मिलेगी।</p>
<p>वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य ज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य योजना को उन्नत करना है। यह निवेश भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने और गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने में मदद करेगा।</p>
<p><strong>युवाओं पर केंद्रित बजट</strong><br />
सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में बताया कि कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज और अनवरत बनाए रखना होगा ताकि वैश्विक उथल-पुथल का मजबूती से समाना किया जा सके। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके क्षमता निर्माण की है ताकि देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सके। सबका साथ सबका विकास के अनुरूप तीसरा कर्तव्य संसाधन, सुविधा और अवसर तक हर परिवार, समाज, इलाके और सेक्टर की पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्थन का वातावरण तैयार करेगी।</p>
<p>उन्होंने सात रणनीतिक सेक्टरों में विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया। देश के बायो फार्मा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अगले पांच साल 10 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव किया। इसके तहत देश में बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर बनाने के लिए पारितंत्र तैयार किये जायेंगे। फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए तीन राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे और मौजूदा सात संस्थानों को अपग्रेड किया जायेगा। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान को मजबूत कर वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जायेगा।</p>
<p>इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गयी है जिसके तहत उपकरण आदि तैयार किये जायेंगे, फुल स्टैक स्वदेशी आईपी तैयार किया जायेगा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जायेगा। उद्योग के नतृत्व में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जायेगा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अप्रैल 2025 में शुरू की गयी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना के लिए आवंटन 22,919 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Union Budget 2026: ये 3 ऐलान अगर होंगे, तो शेयर बाजार लगेगा रॉकेट की तरह, नितिन कामथ की भी यही मांग</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Satyam Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
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		<category><![CDATA[Union Budget 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;नई दिल्&#8205;ली देश का आगामी केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) रविवार, 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौंवा बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट से मिडिल क्&#8205;लास से लेकर किसानों तक बजट से खास उम्&#8205;मीद लगाए बैठे हैं. वहीं स्&#8205;टॉक मार्केट निवेशक भी इस बार के बजट [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;नई दिल्&zwj;ली</strong></p>
<p>देश का आगामी केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) रविवार, 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौंवा बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट से मिडिल क्&zwj;लास से लेकर किसानों तक बजट से खास उम्&zwj;मीद लगाए बैठे हैं. वहीं स्&zwj;टॉक मार्केट निवेशक भी इस बार के बजट से कुछ खास उम्&zwj;मीद लगा रहे हैं.&nbsp;</p>
<p>शेयर बाजार एक्&zwj;सपर्ट्स भी यही चाहते हैं कि सरकार ये ऐलान करे, ताकि स्&zwj;टॉक मार्केट निवेशकों को बड़ी राहत मिल सके. एक्&zwj;सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर ये ऐलान कर दिए गए तो शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है. अरबपति नितिन कामथ भी इसकी मांग कर चुके हैं.&nbsp;</p>
<p><strong>क्&zwj;या है ये मांग?&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp; &nbsp; भारत के डीप डिस्काउंट ब्रोकर SAS ऑनलाइन के संस्थापक और CEO श्रेय जैन का मानना ​​है कि अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, लॉन्&zwj;गटर्म कैप&zwj;िटल गेन (LTCG) पर अधिक टैक्&zwj;स छूट देने की आवश्&zwj;यकता है. जैन ने आगे कहा कि अभी हर वित्तीय वर्ष 1.25 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई LTCG टैक्&zwj;स नहीं देना पड़ता है, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के एलटीसीजी पर 12.5% टैक्&zwj;स लगता है. इस कर-मुक्त सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की आवश्यकता है.&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; इसी तरह, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्&zwj;स को भी कम करने की मांग की जा रही है. इसके तहत छूट की लिमिट भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है. निवेशक चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बेचे गए शेयरों पर 1.5 लाख रुपये तक कोई टैक्&zwj;स ना लगे. साथ ही STCG को 20 फीसदी से कम करके 10 फीसदी कर दिया जाए.&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; एक और मांग STT को खत्&zwj;म करने की है. सिक्&zwj;योरिटी ट्रांजेक्&zwj;शन टैक्&zwj;स (STT)&nbsp; शेयरों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है. किसी भी शेयर के खरीदने या बेचने पर यह 0.1 फीसदी का टैक्&zwj;स लगता है. वहीं डेरेवेटिव मार्केट में 0.01% का टैक्&zwj;स लगाया जाता है, जबकि इंट्राडे में ट्रेडिंग पर 0.025%&nbsp; का टैक्&zwj;स वसूलता है. एक्&zwj;सर्ट्स का कहना है कि यह देखने में भले ही बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन बड़े अमांउट बेखने या खरीदने पर ज्&zwj;यादा चार्ज होता है. ऐसे में इसमें भी कटौती या इसे समाप्&zwj;त करने की मांग की जा रही है, जबकि इसमें कई बार बढ़ोतरी की गई है.&nbsp;</p>
<p><strong>क्&zwj;या होता है LTCG और STCG टैक्&zwj;स?&nbsp;</strong><br />
लॉन्&zwj;गटर्म कैप&zwj;िटल गेन (LTCG) का मतलब है कि अगर कोई शेयर बाजार से जुड़ा असेट 12 महीने के बाद बेचता है तो उसपर लॉन्&zwj;गटर्म कैपिटल गेन टैक्&zwj;स लगाया जाएगा. वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्&zwj;स का मतलब है कि अगर कोई असेट 12 महीने से पहले बेचा जाता है तो उसपर STCG टैक्&zwj;स लगता है, जो&nbsp; 20 फीसदी होता है.&nbsp;</p>
<p><strong>नितिन कामथ ने भी की मांग&nbsp;</strong><br />
केंद्रीय बजट 2026 से पहले जेरोधा के CEO नितिन कामथ ने इक्विटी ट्रांजैक्&zwj;शन टैक्&zwj;स (STT) में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. उनका तर्क है कि बढ़े हुए लेनदेन टैक्&zwj;स से बाजार की गतिविधियों और यहां तक ​​कि सरकारी राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. मैं हमेशा उम्&zwj;मीद करता हूं कि यह कम होगा, लेकिन यह बढ़ता ही जा रहा है.&nbsp;</p>
<p><strong>दोहरे टैक्&zwj;स की मार</strong><br />
नितिन कामथ ने बताया कि STT को तब लागू किया गया था, जब शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) टैक्&zwj;स शून्&zwj;य था. उन्होंने कहा कि उस समय यह सरकार के लिए मार्केट से राजस्व जुटाने का एक आसान तरीका था. हालांकि, अब जब LTCG टैक्&zwj;स फिर से लागू हो गया है, तो उन्होंने एसटीटी को वापस लेने के बजाय बार-बार बढ़ाने के तर्क पर सवाल उठाया. उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में देखा जाए तो निवेशकों पर दो बार टैक्&zwj;स लगाया जा रहा है, एक बार हर ट्रांजैक्&zwj;शन पर STT के माध्यम से और दूसरी बार LTCG या STCG के जरिए. इसे वापस लेना चाहिए.&nbsp;</p>
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