मैपिंग पॉलिसी (Mapping Policy) में बड़े बदलाव का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया. उन्होंने लिखा, ‘हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ी गति प्रदान करेगा.
केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग पॉलिसी (Mapping Policy) में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. कहा जा रहा है कि इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है. सरकार की इस नीति से डिजिटल इंडिया (Digital India) के क्षेत्र में नई क्रांति आ सकती है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक किसी खास जगह की भौगोलिक डेटा से देश के कई प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा.
मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया. उन्होंने लिखा, ‘हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ी गति प्रदान करेगा. भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को आसान बनाया जाएगा. इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के विज़न को भी बढ़ावा मिलेगा.’
प्रधानमंत्री ने आगे ट्वीट में कहा, ‘इस फैसले से हमारे देश के स्टार्ट-अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और रिसर्च करने वाले संस्थानों को फायदा मिलेगा. ये रोजगार भी पैदा करेगा और आर्थिक विकास में तेजी लाएगा.’ उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसानों को भू-स्थानिक और रिमोट सेंसिंग डेटा की क्षमता का लाभ उठाने से फायदा होगा. इससे भारत में व्यापार क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा घोषित बदलावों के अनुसार, विश्व स्तर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों को भारत में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए भू-स्थानिक डेटा को प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है.
