सरकार अनिवार्य पीएफ की सैलरी सीलिंग को बढ़ाने का प्लान कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, आवश्यक सैलरी सीलिंग 15000 रुपये से बढ़कर 25000 रुपये किया जा सकता है.
. अगले महीने यानी 4 मार्च को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) की बैठक श्रीनगर में होने जा रही है. जिसमें कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं. सरकार अनिवार्य पीएफ की सैलरी सीलिंग को बढ़ाने का प्लान कर रही है. सरकार यूनिवर्सल मिनिमम वेज़ के हिसाब से PF कटौती के लिए मौजूदा सैलरी सीलिंग बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक PF कटौती के लिए मौजूदा सैलरी सीलिंग में बदलाव संभव है. आवश्यक सैलरी सीलिंग 15000 रुपये से बढ़कर 25000 रुपये किया जा सकता है.
ज्यादा लोगों को EPFO को दायरे में लाने की योजना
बता दें कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा लोगों को EPFO को दायरे में लाने की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में FY21 के EPFO रिटर्न की भी समीक्षा होगी. निवेश से मिले रिर्टन के आधार पर PF पर ब्याज तय होंगी. वर्तमान में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15 हजार रुपये है उसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक किया जा सकता है. गौरतलब है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है, उनके लिए पीएफ का कॉन्ट्रिब्यूशन वैकल्पिक होता है.
क्यों घटाई जा सकती है कर्मचरी भविष्य निधि पर ब्याज दर
ईपीएफओ के एक ट्रस्टी केई रघुनाथन ने बताया कि उन्हें सीबीटी की अगली बैठक श्रीनगर में 4 मार्च को होने की सूचना सोमवार को मिली है. बैठक का एजेंडा जल्द आने वाला है. हालांकि, उन्होंने कहा कि बैठक की सूचना से संबंधित ई-मेल में ब्याज दर पर चर्चा का कोई जिक्र नहीं है. इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर घटा सकता है.
बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.5 फीसदी थी. माना जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच पीएफ से ज्यादा निकासी और कम कंट्रीब्यूशन के कारण ब्याज घटाने का फैसला लिया जा सकता है.
करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ए के शुक्ला के मुताबिक अगर ये फैसला होता है तो इसका फायदा 6 करोड़ लोगों को मिंलेगा. पहला तो उनका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा यानी ज्यादा पैसा जमा होगा तो उस पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
