मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक सादे समारोह में रविवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त जारी हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाकर पंजीकृत किसानों के खातों में करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि जारी की। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार किसानों का हक मार रही है।
राहुल गांधी ने कहा, देश के किसान संकट में है, केन्द्र सरकार देश के किसानों का हक मारकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। इसके उलट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों के हितों के संरक्षण और उन्हें मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार वादा कर भूलने वाली नहीं, बल्कि वादा पूरा करने वाली सरकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्जमाफी, सिंचाई कर माफी और उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने का वायदा पूरा किया है।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा, इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। लोकसभा की समिति ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडि़या, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और शकुन्तला साहू, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर आदि मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजन में शामिल हुये थे।
किसानों को मिली इतनी रकम
राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में 1104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में दी गई। इसे मिलाकर किसानों को इस साल कुल 5 हजार 628 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। गोधन न्याय योजना के तहत 1 लाख 62 हजार से अधिक पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को बीते एक महीने में क्रय किए गए गोबर के मूल्य के एवज 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि दी गई। 20 जुलाई 2020 से शुरू हुई इस योजना में अभी तक 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
इस साल ‘न्याय’ के लिए मंत्रियों की उपसमिति बनी
राज्य सरकार ने इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है। इसके लिए 5 हजार 703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने की घोषणा की है। यह उपसमिति तय करेगी कि किसानों को यह राशि कब-कब दी जाएगी।
