एक अप्रैल गुरुवार से जिंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं। मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल के कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। अब सैलरी का 50 प्रतिशत बेसिक सैलरी होगा। जिले में 62 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीद होगी। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी।
जानकारी के अनुसार जिले में 45 से अधिक उम्र की जनसंख्या लगभग 15 लाख से अधिक है। अब ऐसे सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड सहित अन्य कोई दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट के लगभग 77 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है।
गेहूं की खरीदी होगी चालू
जिले में एक अप्रैल से गेहूं की खरीदी चालू होगी। इस बार 62 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए जिले में पहले दिन 100 के लगभग खरीदी केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। पाटन क्षेत्र में इस बार 43 महिला समितियां गेहूं की खरीदी करेंगे।
टैक्सी कार में डबल एयर बैग होगा जरूरी
1 अप्रैल से टैक्सी कारों के सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया है। जिले में 18 हजार टैक्सी संचालित होती हैं। वहीं हर महीने 800 के लगभग कार की बिक्री होती है।
मोबाइल, टीवी, कार आदि की कीमतें बढ़ जाएंगी
एक अप्रैल से मोबाइल, टीवी, कार, इलेक्ट्रिक सामानों की कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसा बजट में टैक्स बढ़ाने के चलते हुआ है। जिले में छोटी बड़ी लगभग 80 से अधिक दुकानो ंसे हर महीने तीन से चार हजार के लगभग इस तरह के उपकरणों की बिक्री होती है।
1.50 करोड़ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी
बिजली कंपनियों ने आठ प्रतिशत के लगभग बिजली कीमतों में बढ़ोत्तरी की याचिका राज्य नियामक आयोग में लगाई है। नियामक आयोग इसकी सुनवाई पहले ही कर चुका है। ऐसे में राज्य नियामक आयोग कभी भी बिजली की नई दरों को लागू कर सकता है।
90 हजार ग्राहकों का चेक बुक और पासबुक हो जाएगा बेकार
जिले के 90 हजार के लगभग उपभोक्ताओं का चेक बुक और पासबुक बैंकों के मर्ज होने से बेकार हो जाएगा। दरअसल देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। अब पुराने पासबुक व चेकबुक बेकार हो जाएगा।
अनरिजर्व स्पेशल मेल व एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी
रेल में सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए राहत की बात होगी। रेलवे यात्रियों के लिए अनरिजर्व स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन (Express Trains) चलाएगा।
4 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका
जिले के चार लाख एलपीजी उपभोक्तओं को महंगे गैस सिलेंडर से झटका लग सकता है। हर महीने की पहली तारीख सरकार LPG सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है। सिलेंडर की कीमत 826 रुपए है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी है, इस कारण 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। हालांकि पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए अभी इसे टाल दिया जाए।
आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना
एक अप्रैल से कंपनियों के लिए बोतलबंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। जिले में बोतलबंद पानी का कारोबार 50 करोड़ से अधिक का है।
1.54 लाख नौकरी करने वाले के ग्रेच्युटी नियम में बदलाव
जिले के 1.54 लाख नौकरीपेशा वाले के ग्रेच्युटी नियम में बदलाव हो रहा है। अब 5 साल की बजाय 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर 17% है। इसमें केंद्र सरकार ने 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है, यह 21% हो गई है। जिले में 35 हजार के लगभग केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस के 50 हजार खातेदारों को लगेगा झटका
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में आपका खाता है, तो 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
सैलरी के नियम में ये होगा बदलाव
एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारिरयों के लिए मिनिमम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए हर महीने होगी। नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि मासिक भत्ता कुल सीटीसी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अभी सरकारी विभागों में संविदा या ठेके पर कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। ऐसे 30 हजार कर्मियों को फायदा मिलेगा।
जिले के 2018 बुजुर्गों को ITR फाइल करने से मिलेगी मुक्ति
जिले में 2018 के लगभग 75 से अधिक की उम्र के बुजुर्ग हैं। अब इन बुजुर्गों को नए वित्त वर्ष से ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
ITR फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए नियम सख्त
सरकार ने ITR फाइल करने के नियम को इनकम टैक्स की धारा 206एबी से जोड़ दिया है। इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने आटीआर फाइल नहीं किया तो आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है। जिले में 1.50 लाख आईटीआर फाइलिंग हर साल करते हैं।
ग्रैच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा
सैलरी के नए नियम से ग्रैच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ेगा जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। पीएफ और ग्रैच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्हें कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा।
रिटर्न फाइल करना होगा आसान
टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में आसानी हो इसके लिए अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंट्रेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंट्रेस्ट इनकम की जानकारी पहले से फिल होगी। अभी तक टैक्सपेयर्स को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था।
सैलरी का टैक्स फ्री और टैक्सेबल पार्ट
नए नियमों के मुताबिक, Basic सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं। वहीं, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों आदि के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। HRA पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा Tax Free हो सकता है. साथ ही बेसिक सैलरी के 10% के बराबर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है। जबकि ग्रैच्युटी में 20 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री है।
