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बेंजामिन नेतन्याहू ने महत्वपूर्ण घोषणा की, इज़राइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता हुआ

इज़राइल
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि इज़राइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता हो गया है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच तनाव के बावजूद हुआ है और इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि समझौते की मुख्य शर्तों पर सहमति बन गई है और इसके बारे में राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट की बैठक जल्द होगी, ताकि इसे मंजूरी दी जा सके।

समझौते से पहले क्या हुआ था?
इससे पहले गुरुवार को नेतन्याहू के कार्यालय ने आरोप लगाया था कि हमास ने अंतिम समय में कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए समझौते के प्रमुख बिंदुओं से मुकरने की कोशिश की थी। हालांकि, हमास ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे सभी शर्तों के पालन के लिए तैयार हैं। इस विवाद के बावजूद, बातचीत के प्रमुख हिस्सों पर सहमति बन गई और समझौते का रास्ता साफ हो गया।

क्या होगा अगला कदम?
नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद, इस समझौते को इज़राइल की सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद, बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस समझौते के तहत, इज़राइल अपने बंधकों को वापस लाने के बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यह एक तरह का अदला-बदली समझौता होगा, जिसमें दोनों पक्षों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे।

संघर्ष विराम की ओर एक कदम
इस समझौते के लागू होने से, एक लंबी अवधि के युद्ध के बाद संघर्ष विराम की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यदि इज़राइल की कैबिनेट इस समझौते को मंजूरी देती है, तो रविवार से संघर्ष विराम शुरू हो जाएगा। इसके बाद युद्ध के स्थायी अंत की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो कि दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बन सकता है।

परिवारों को किया गया सूचित
नेतन्याहू के कार्यालय ने यह भी बताया कि बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और उनके स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं। यह खबर बंधकों के परिवारों के लिए राहत की लहर लेकर आई है। इस महत्वपूर्ण समझौते की मध्यस्थता कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। इन दोनों देशों ने इज़राइल और हमास के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की, जिससे इस महत्वपूर्ण समझौते तक पहुँचने में मदद मिली।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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