छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने 1 मई को श्रमिक दिवस (Labor Day) पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में मितान योजना (Mitan Yojana) का शुभारंभ किया. शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी. अभी शुरुआत में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी.
सीएम ने कहा, बहुत जल्द पूरे प्रदेश में इस योजना को बढ़ाया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी. इस योजना के शुरू होने से सरकारी काम और आसान हो जाएगा. मितानों के जरिये लोगों को घर बैठे नागरिक सेवाओं का लाभ तय समय-सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ उनके डोर-स्टेप पर मिलेगा.
सीएम ने दिखाई हरी झंडी दिखा
इसके पहले मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास के बाहर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए तैनात मितानों को टैबलेट वितरित किए और उन्हें हरी झण्डी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया और उन्हें कार्य पर रवाना किया.
ये प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेंगे
’मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे मिलेंगी.
कलेक्टर करेंगे मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई इस योजनाओं को प्राथमिकता में रखा जाएगा. इस योजना के तहत मिले आवेदनों को मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. लोगों के घर तक प्रमाण पत्र पहुंचाया जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कलेक्टर इस योजना की मॉनिटरिंग करेंगे.
इस टोल फ्री नंबर पर करना होगा फोन
मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को मितान टोल फ्री नम्बर 14545 पर कॉल करना होगा. फोन कॉल के बाद मितान उनके घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज लेंगे और संबंधित कार्यालय से प्रमाणपत्र बनवाकर उनके घर पहुंचाएंगे. कॉल सेंटर पर नागरिकों को शासकीय सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी प्राप्त होगी. नागरिकों को निर्धारित समय में शासकीय सेवाएं मिलेंगी, उनके समय की बचत होगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
