सभी इजरायल-हमास, रूस-यूक्रेन में लगे थे और इधर मोदी सरकार ने पड़ोस में कर दिया वॉटर स्ट्राइक, भारत का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा

नईदिल्ली। न रोटी न पानी पाकिस्तान की यही कहानी। ये लाइन पड़ोसी मुल्क के ऊपर एक दम मुफीद बैठती है। भारत की रावी नदी पर बांध बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। इस बात से जिन्ना के मुल्क में बड़ी हाय-तौबा मची है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू होते देर नहीं लगेगी। जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर पर शाहपुर बांध बनकर तैयार हो चुका है। जिसके जरिए रावी नदी का पानी पूरी तरह पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहां से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है। फिर मुल्तान से पहले चिनाब में मिल जाती है। लेकिन अब इसका पानी शाहपुर कंडी बांध से आगे नहीं बढ़ेगा।
शाहपुरकंडी बांध के बारे में जानें
शाहपुरकंडी बांध लंबे समय से अटका हुआ है। इस बांध को बनाने का विचार क्रमशः पंजाब और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों प्रकाश सिंह बादल और शेख अब्दुल्ला के बीच 1979 में हुए समझौते से लिया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों राज्यों की सीमा पर रावी पर रंजीत सागर (थीन) बांध बनाने का विचार था। और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए, पंजाब के गुरदासपुर जिले के शाहपुर कंडी में कुछ दूरी पर एक दूसरा बांध बनाया जाना था। पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच विवादों के कारण, परियोजना को निलंबित कर दिया गया और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2018 में केंद्र ने हस्तक्षेप किया, इसे एक राष्ट्रीय परियोजना कहा और पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत शाहपुरकंडी बांध तीन साल में पूरा हो जाएगा।
बांध का महत्व
बांध जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पंजाब के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। परियोजना के एक प्रवक्ता के अनुसार, इससे सांबा और कठुआ जिलों में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कंडी क्षेत्रों में 32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। शाहपुर कंडी बांध के चालू होने से पाकिस्तान को पानी गिराए बिना रंजीत सागर बांध को उसकी पूरी क्षमता तक संचालित करने में सक्षम होंगे। शाहपुरकंडी के डाउनस्ट्रीम में पानी की नियंत्रित रिहाई होगी, जिससे माधोपुर बैराज में पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जम्मू-कश्मीर को कम से कम 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा जो पहले 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। जम्मू-कश्मीर को बांध से उत्पन्न जल विद्युत का 20 प्रतिशत भी मिलेगा।
सिंधु जल संधि क्या है
सिंधु जल संधि के अनुसार, नई दिल्ली को सतलज, ब्यास और रावी नदियों के पानी पर विशेष अधिकार है, जो सालाना 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है। जबकि इस्लामाबाद का पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम, चिनाब के 135 एमएएफ पानी पर नियंत्रण है। इस संधि पर 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षरकर्ता था।