दिल्ली सरकार ने पेश किया 76000 करोड़ रुपये का बजट, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे एक हजार, रामराज्य पर जोर

नईदिल्ली। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज (4 मार्च) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट पेश किया। पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद यह उनका पहला बजट है। आतिशी ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और इसे मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। इसे 21 फरवरी को ख़त्म होना था।
आतिशी का पहला बजट भाषण
राज्य विधानसभा में अपने पहले बजट भाषण को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार राम राज्य के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं बल्कि पिछले दस सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश करूंगी। उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित हम सभी लोग भगवान राम से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। दिल्ली में ‘राम राज्य’ स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि 2014 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी और पिछले दस साल में दिल्ली की जीएसडीपी ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी और आज दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है। आज मैं 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करने जा रही हूं। 76,000 करोड़ रुपये के इस बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है… अब तक यह होता था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब होगा लेकिन यह यह ‘राम राज्य’ की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। केजरीवाल सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
आतिशी ने बताया कि आज मजदूरों के बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चों ने जेईई और एनईईटी परीक्षा पास की है। शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। 2015 में हमने शिक्षा बजट दोगुना कर दिया. हम अपने खर्च का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च करते हैं…इस साल हम शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को मासिक ₹1,000 देगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन बचाना भी ‘राम राज्य’ है। हालाँकि, हम सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में लोग दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से डरते थे। इसलिए हमने ‘फ़रिश्ते दिल्ली के’ योजना शुरू की। इसके तहत दुर्घटना पीड़ितों के खर्च का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. इस योजना के एक हिस्से के रूप में, हमने दिल्ली में 22,000 लोगों की जान बचाई है।