नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना। हालाँकि, पैनल में विपक्षी सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी असहमति दर्ज की, प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों के संक्षिप्त सूचीबद्ध नाम उन्हें पहले से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। चौधरी ने कहा कि उन्होंने बैठक से पहले एक छोटी सूची मांगी थी जिससे उन्हें सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण मिल सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुधवार को 212 अधिकारियों के नाम भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के अधिकारी जिन्होंने गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के प्रमुख के रूप में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की निगरानी की थी।
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने चौधरी को 236 नामों वाली पांच सूचियां भेजी थीं। विस्तृत सूची में 92 अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो भारत सरकार में सचिव और सचिव समकक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए, 93 अधिकारियों के नाम जो भारत सरकार में सचिव और सचिव समकक्ष अधिकारियों के रूप में सेवारत थे, 15 अधिकारी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। पिछले एक साल में 28 और 8 अधिकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
चुनाव आयुक्त के लिए ज्ञानेश कुमार-बलविंदर संधू के नाम तय, PM मोदी के नेतृत्व वाले पैनल ने लगाई मुहर
