काठमांडू
नेपाल के गृह मंत्रालय ने पीरियड्स के दौरान महिला ट्राफिक पुलिस वालों को चार दिन तक सडक पर ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। नेपाल में मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस पर यह फैसला सार्वजनिक लिया गया है।
इस फैसले की जानकारी खुद गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने अपने फेसबुक और एक्स अकाउंट पर गृहमंत्री रवि लामिछाने ने लिखा है कि आज से महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को उनके पीरियड्स के समय चार दिनों तक सड़क पर ड्यूटी नहीं देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने लिखा कि गणतंत्र दिवस पर महिला सम्मान के लिए इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ट्रैफिक के समय स्वयंसेवकों की सहायता ली जाएगी।
काठमांडू के अधिकांश व्यस्त चौक चौराहों पर महिला सिपाही को ड्यूटी पर लगाया जाता है। काठमांडू में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 30 फीसदी है और काठमांडू के अति व्यस्त चौराहों पर पूरा दिन सिर्फ महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है। पीरियड्स के समय महिला पुलिसकर्मियों को दिन भर खड़े रहने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
नेपाल में आम बजट से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष में बनी सहमति
काठमांडू,
नेपाल में संसद के बजट सत्र में पिछले छह मई से जारी गतिरोध अब खत्म होता दिख रहा है। संसद में पेश होने वाले आम बजट से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष ने सहकारी घोटाले में संसदीय जांच समिति के गठन और उसके कार्यादेश पर सहमति बनने का दावा किया है।
संसद में बिना किसी विरोध के बजट पेश करने का माहौल बनाने के लिए कई असफल प्रयासों के बाद सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' की पहल पर सत्ता पक्ष आज सुबह से ही विपक्ष के साथ सहमति बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने दावा किया है कि सहकारी घोटाले में संसदीय जांच समिति के गठन के साथ ही उसके कार्यादेश को लेकर भी सहमति बन गई है।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने कहा कि संसदीय जांच समिति में पांच दलों के सात सदस्यों को शामिल करने पर सहमति बनी है। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (एमाले) से दो-दो सांसद और सीपीएन (एमसी), राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एवं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के एक-एक सांसद को रखने पर सहमति बनी है। इसके अलावा कार्यादेश में गृहमंत्री रवि लामिछाने का नाम नहीं रखने पर विपक्षी दल सहमत हो गए हैं।
नेपाल ने मनाया 17वां गणतंत्र दिवस
काठमांडू
नेपाल ने मंगलवार को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस मौके पर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली ने देश में पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ ने कहा कि गणतंत्र प्रणाली सिर्फ राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवनशैली भी है।
नेपाल की संसद ने 17 वर्ष पहले 2008 में‘पीपुल्स मूवमेंट द्वितीय’ के सफल समापन के बाद, एक ऐतिहासिक घोषणा के जरिये 240 साल पुराने राजशाही तंत्र को समाप्त कर दिया था। नेपाल को 28 मई 2008 को एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था।
विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार, जेष्ठ 15 मंगलवार को नेपाल तीन दिनों तक जारी रहने वाले उत्सव के साथ 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
राष्ट्रपति पौडेल ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली ने देश में पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा, ”समृद्ध भविष्य के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का यह सुनहरा अवसर है।”
राष्ट्रपति ने कहा, ”हमने 17 वर्ष पहले इसी दिन आजादी के साथ-साथ गणतंत्र प्रणाली भी हासिल की थी। इस दिन नेपाली नागरिकों को सर्वोच्च माना गया और सामाजिक न्याय के साथ-साथ एक उदार, समावेशी लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की नींव रखी गयी।”
प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ ने कहा कि गणतंत्र प्रणाली कोई राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवनशैली है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के सभी वर्गों में गणतंत्रीय जीवनशैली के विकास के साथ नागरिक स्तर पर गणतंत्र प्रणाली को संस्थागत बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ”गणतंत्र का मतलब दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों का सर्वोत्तम उपयोग करना है और इससे भी अधिक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य स्थानीय स्वायत्तता और बुनियादी मुद्दों पर आत्मनिर्णय का अधिकार भी है। इसलिए सरकार अपनी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास कर रही है।” सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है।
