मध्यप्रदेश

प्रदेश में शुरु होगा एक्शन, सीएम हेल्पलाइन और मेयर की जनसुनवाई होगी शुरू, अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर

भोपाल
 एमपी में लोक सभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोक सभा सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने दशकों बाद जगह बना ली है। 05 जून को आचार संहिता समाप्त हुई । 82 दिनों की आचार संहिता खत्म हो गई । इसके बाद अब एमपी की मोहन सरकार एक्शन मोड़ में आएगी।

बता दें, कि आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने के बाद कई नियमों में बदलाव होगा। जिसके बाद कई चीजों पर जन सामान्य को परमिशन लेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार संहिता में चुनाव आयोग प्रदेश में स्वतंत्र और बिना दिक्कत चुनाव कराने के लिए कुछ जरूरी और सख्त नियम बनाता है। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। इनको तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

शुरु होगी सीएम हेल्पलाइन और मेयर जनसुनवाई

मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना सीएम हेल्पलाइन और मेयर जनसुनवाई की प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रोक दी गई थी। इसे अब लोक सभा के परिणाम आने के बाद फिर से बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 5 जून से आचार संहिता खत्म हुई  । प्रतिबंध वाले नियमों पर कोई मनाही नहीं होगी । इसके अलावा 10000 से ज्यादा की संख्या में भोपाल शहर में हथियारों को सस्पेंड किया गया था। यह नियम चुनाव की आचार संहिता के खत्म होने तक लागू रहता, जो अब समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर जो रोक लगी थी वह भी हट जाएगी, इसके बाद वे भी छुट्टियां ले पाएंगे।

अवैध कॉलोनियों पर होगा एक्शन

लोकसभा चुनाव की आदर्श आचारण संहिता खत्म होने का समय आ चुका है। अब एमपी में मोहन सरकार की अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले से दिए गए सरकारी आदेशों के बाद भी एमपी के भोपाल शहर और आसपास के इलाको में महज डेढ़ साल में 250 नई अवैध कॉलोनियां बनाई जा चुकी हैं। सीएम मोहन ने इसे लेकर सख्त शब्दों में कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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