मध्यप्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने कमलनाथ सरकार द्वारा एक साल पहले लिया गया फैसला पलट दिया है। कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या नपाध्यक्ष चुनें। इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक-सांसद मिलकर चुनते हैं। शिवराज सरकार चाहती है कि जनता ही चुनें और इससे विकास तेजी से होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का भी निर्णय लिया गया है।
कोरोना महामारी के कारण सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। PWD के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसमें यह भी तय किया गया है कि छोटे हितधारकों को पुनर्वास के लिए सरकार मुआवजा भी देगी। इसके अलावा राष्ट्रीय झील प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत शिवपुरी झील के पर्यावरण संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
इन सड़कों पर लगेगा टोल टैक्स
| सड़क- मार्ग | लंबाई (किमी) |
| होशंगाबाद-पिपरिया | 70 |
| होशंगाबाद-टिमरनी | 72 |
| हरदा-आशापुर-खंडवा | 113 |
| सिवनी-बालाघाट | 87 |
| रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ | 101 |
| पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर | 140 |
| रतलाम-झाबुआ | 102 |
| ब्यौहारी-शहडोल | 85 |
| देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर | 98 |
| रीवा-ब्यौहारी | 80 |
| मलहरा-लांदी-चांदला | 60 |
| गोगापुर-महिदपुर-घोसला | 45 |
| चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड | 43 |
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट: अब समझौते से होगा जमीन अधिग्रहण
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए के नए प्रावधानों को कैबिनेट ने मंजरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छोटे हितधारक यानी मेट्रो के रूट में कहीं झुग्गी बस्ती आती है तो उनका पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है।
प्रत्यक्ष प्रणाली से हाेंगे महापौर व अध्यक्ष के चुनाव
मध्य प्रदेश में अब नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इसके लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह सभी निगमों में संपत्ति कर सरकार की गाइड लाइन के हिसाब से तय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
शिवराज से कहा – हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें मंत्री
बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री अफसरों के साथ बैठक कर राजस्व बढ़ाने और कार्य दक्षता के लिए नए प्रयोग पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लगातार समीक्षा करें और इसके सुझाव भी दें।
बैठक में पहुंच गईं इमरती देवी
शिवराज कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में जैसे ही शुरु हुई, इसके थोड़ी देर बाद ही इमरती देवी मीटिंग रूम में पहुंच गईं। खासबात यह है कि उप चुनाव हारने के बाद इमरती देवी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई पूर्व मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ। बता दें कि इस बैठक में मंत्री वीडियाे कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 हजार विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति।
- लैंड रिकार्ड के डिजिलाइजेशन के लिए री-सर्वे का काम बाहरी एजेंसी के बजाय राजस्व विभाग करेगा।
