छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने हितग्राहियों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास की चाबी

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सूरजपुर में आयोजित सियान सम्मान समारोह में जिले के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों से एक-एक हितग्राहियों को आवास की चाभी सौंपकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों अपने पक्के आवास की चाबी पाकर हितग्राहियों के चेहरे चमक गए।

अपने आवास की चाबी पाकर प्रतापपुर, प्रेमनगर एवं ओडगी के हितग्राही क्रमश: श्री देवशरण, श्री वीरसाय एवं श्री बृजलाल ने खुशी जताते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, अब हमारे पास अपना पक्का मकान है। हमारा निवास क्षेत्र हाथियों के विचरण से प्रभावित होने के कारण मन के एक कोने में हमेशा चिंता बनी ही रहती थी, जो अब पूरी तरह खत्म हो गई है। भैयाथान, रामानुजनगर एवं सुरजपुर के हितग्राही श्री संतोष कुमार, श्रीमती सुखमनिया एवं श्री बरातू ने बताया कि हर वर्ष दीवार में सीलन, छानी ठीक करने, घर में पानी टपकने जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता था जो अब दूर हो गई है। घर में होने वाली परेशानियां दूर होने से आर्थिक बचत हो रही है, जिसका उपयोग बच्चो की पढ़ाई-लिखाई, घर का राशन व अन्य कार्यों में कर पा रहे हैं।

हितग्राहियों ने बताया कि यह योजना बहुत अच्छी है कि इसका पैसा सीधे हमारे खाते में आता है, किसी बिचौलिए या राशि नहीं मिलने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। राशि पाकर केवल हमें निश्चित स्तर तक का काम कराना होता है। हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बड़े सम्मानपूर्वक पीएम आवास योजना जैसी सुंदर योजना लागू करने के लिए आभार व्यक्त करते है।

जिले में अब तक 35254 हितग्राहियों के ऐसे सपने पूरे हो चुके हैं7 जो इन आवासों को पूर्ण कराकर इसमें रह रहें हैं। इनके खातों में 505 करोड़ रुपय भेजी का चुकी है। साथ ही विगत 10 दिन पहले 20000 से अधिक के आवास के हितग्राहियों को अपने आवास की निर्माण शुरू करने के लिए लगभग 80 करोड़ से अधिक की राशि हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित कर आवास निर्माण शुरू किया जा रहा है7 शेष 7000 हितग्राहियों के भी स्वीकृति करने का कार्य जोरों से जारी है। आवास प्राप्त होने का आधार एसईसीसी 2011 एवम् आवास प्लस 2018 की सूची है, इन दोनों सूचियों में यदि जिन पात्र हितग्राहियों के नाम छूट गए हैं उन्हें जल्द ही आवास प्लस 2024 के माध्यम से आवास के लिए जोड़े जाएंगे।

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