मध्यप्रदेश

मुख्‍यमंत्री यादव ने सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था में अधिकारियों को सख्‍त नियम बनाने के निर्देश दिए

भोपाल
मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतें करने वालों की अब खैर नहीं। फर्जी या मामूली बातों पर शिकायत करने वाले सावधान हो जाएं। फर्जी शिकायतों से बचने के लिए सीएम हेल्पलाइन के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक, सीएम हेल्‍पलाइन में एक ही दिन में 10 से ज्यादा शिकायत करने वाले को ब्‍लॉक कर दिया जाएगा।

 आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में रोजाना सैकड़ों की संख्या में फर्जी शिकायतें मिलने लगी हैं। ऐसी शिकायतों का निराकरण के लिए समय और श्रम भी व्यर्थ चला जाता है। बाद में पता चलता है कि शिकायत झूठी और बनावटी थी। वहीं, कुछ लोगों की छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत की आदत भी बन गई थी। इस सब से बचने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

सीएम मोहन के सख्त निर्देश
ऐसे में सीएम हेल्पलाइन सुविधा का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था में अधिकारियों को सख्‍त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन निश्चित ही यह एक उपयोगी मंच है। कार्य अच्छा हो रहा है लेकिन इसका दुरुपयोग न हो यह भी ध्यान रखा जाए।

बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन के एकीकृत नंबर 181 पर प्रतिदिन लगभग 60 हजार काल आते हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में से 97.3 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हो चुका है। इसी तरह 72 प्रतिशत शिकायतें संतुष्टि से बंद की जा चुकी हैं। लंबित शिकायतों का प्रतिशत मात्र 2.7 है।

जन समस्या समाधान के लिए मप्र के दल ने गुजरात का भी किया भ्रमण

प्रेजेंटेशन में बताया गया कि सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 40 विभाग के 185 विभिन्न डैशबोर्ड कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि गुजरात राज्य में आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश के दल ने गुजरात भ्रमण किया है। अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को प्रदेश में अपनाया जाएगा। महिला हेल्पलाइन और दिव्यांग हेल्पलाइन के संचालन के साथ ही शिकायत की स्थिति पता करने व्हाट्सएप चैट बोर्ड सुविधा भी प्रारंभ की गई।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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