Kisaan Andolan: सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों की तरफ से उठाए गए मुद्दों में से सिर्फ पांच प्रतिशत पर चर्चा हुई है.
केंद्र के नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers Protest) ने सरकार को अब नए सीरे से धमकी दी है. किसानों ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर वो फिर अपने विरोध प्रदर्शन ((Farmers Protest)) को और तेज़ करेंगे. इसके तहत किसानों ने कहा है कि वो हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल्स को बंद करवा देंगे. किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून को रद्द करे. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दे. बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
सरकार और किसानों के बीच अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक तक इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. बुधवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली की कीमतें और पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर बातचीत हुई. कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति भी बनी है. लेकिन तीन नए कृषि कानून को वापस लेने और MSP को कानूनी दर्जा देने के लिए अब तक बात नहीं बनी है. अब 4 जनवरी को एक बार फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी.
सरकार को चेतावनी
सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों की तरफ से उठाए गए मुद्दों में से सिर्फ पांच प्रतिशत पर चर्चा हुई है. उन्होंने अपनी मुख्य मांगों के पूरा नहीं होने पर कदमों की चेतावनी दी. गणतंत्र दिवस समारोह से कुछ दिन पहले की गयी घोषणा में मुख्य मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर कृषक संगठनों ने एक महीने में कई विरोध कार्यक्रमों का जिक्र किया. किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सोचती है कि किसानों का विरोध शाहीन बाग की तरह हो जाएगा, तो ये गलत है. उन्होंने कहा, सरकार हमें इस जगह से वैसे नहीं हटा सकते हैं, जैसा उन्होंने शाहीन बाग में किया था.’
MSP पर बातचीत नहीं कर रही है सरकार
स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जैसे दो मुख्य मुद्दों पर सरकार एक इंच भी नहीं बढ़ी है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया है. एक और किसान नेता विकास ने कहा, ‘अगर सरकार के साथ चार जनवरी की बैठक में गतिरोध दूर नहीं होता है तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंपों को बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे.’
कृषि मंत्री को सकारात्मक बातचीत की उम्मीद
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को किसान संगठनों के साथ चार जनवरी को होने वाली अगले दौर की बैठक में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद है. तोमर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि चार जनवरी को किसान संगठनों को साथ होने वाली बैठक का नतीजा खेती-किसानी के हित में होगा. कृषि मंत्री ने कहा कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो ये भविष्यवाणी करें सकें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ चार जनवरी की बैठक अंतिम बैठक होगी.
