Budget 2021: कोरोना काल का दौर लगभग समाप्त होने के बाद आ रहे केन्द्रीय बजट से राजस्थान (Rajasthan) को काफी उम्मीदें हैं. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बजट पूर्व पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की कई मांगें रखी हैं.
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitamaran) 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. इस बजट से राजस्थान (Rajasthan) को ढेर सारी उम्मीदें हैं. प्रदेश के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए इस बजट से उम्मीदें संजोई जा रही हैं.
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कल क्या निकलता है इसे लेकर सबको काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं. प्रदेश के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद की दरकार है. वहीं कोरोना काल में राजस्व की कमी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश को और भी कई तरह से वित्तीय मदद की जरुरत है.
इन प्रोजेक्ट्स के लिये है बजट का इंतजार
– ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग है.
– इस परियोजना की कुल लागत करीब 38 हजार करोड़ रुपए है.
-जल जीवन मिशन में केन्द्र का हिस्सा बढ़ाकर 90 फीसदी किए जाने की मांग है.
–अभी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा इसमें 50-50 फीसदी हिस्सेदारी का प्रावधान है.
-नदी जोड़ों प्रोजेक्ट के लिए बजट दिए जाने की मांग है.
-रतलाम-डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट के रुके हुए कार्य के लिए बजट की जरुरत है.
-भीलवाड़ा की मेमो कोच फैक्ट्री के लिए बजट चाहिये.
-1200 करोड़ की लागत से स्थापित होनी है मेमो कोच फैक्ट्री.
-राजस्थान को विशेष राहत पैकेज दिए जाने की मांग है.
-जयपुर मेट्रो फेज टू के लिए बजट का इंतजार है.
-शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए की परियोजना के लिए बजट की मांग अभी अधूरी है.
-वाटर प्रोजेक्ट्स की केन्द्र पर बकाया 5730 करोड़ की राशि देने की मांग की जा रही है.
-रफ स्टोन पर ड्यूटी वापस लिए जाने की मांग भी लंबित है.
-बीकानेर में बाइपास रेलवे लाइन निर्माण को मंजूरी का इंतजार है.
सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
केन्द्रीय बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढाने की मांग की है. सीएम ने कहा है कि कोविड-19 के चलते राजस्व की भारी कमी आई है और स्थितियां सामान्य होने में अभी समय लगेगा. राजस्थान केन्द्र सरकार से विभिन्न मदों में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपए अधिक राशि की मांग कर रहा है. गहलोत का कहना है कि केंद्र ने जीएसटी के 4 हजार करोड़ व सीएसटी के 4478 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि अब तक नहीं दी है. सीएम ने अतिरिक्त उधार लेने की सीमा भी अगले वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मांग प्रधानमंत्री से की है. उसे इस बजट में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य में पेट्रोल-डीजल पर दो प्रतिशत वैट कम किया गया है और अब केन्द्र सरकार से भी टैक्स में राहत देने की मांग की जा रही है.
केन्द्रीय अनुदान राशि में 4,000 करोड़ रुपये की भारी कमी की गई है
विभिन्न योजनाओं के लिए घोषित केन्द्रीय अनुदान राशि में 4,000 करोड़ रुपये की भारी कमी की गई. इसके चलते राज्य सरकार को समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में कटौतियां करनी पड़ी है. राजस्थान को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट के आवंटन की उम्मीद है. देखना होगा कि केन्द्रीय बजट से राज्य की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं.
