इस राज्य के पांच लाख गरीब परिवार बनेंगे लखपति! जानें क्या है सरकार का प्लान?

हर‍ियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को व‍िधानसभा में पेपरलैस बजट पेश क‍िया. इस दौरान उन्‍होंने क‍िसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं के ल‍िए कई घोषणाएं की. बजट में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान (Mukhyamantri Antyodya Parivar Utthan Abhiyan) की शुरुआत की गई.

हर‍ियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को व‍िधानसभा में पेपरलैस बजट पेश क‍िया. इस दौरान उन्‍होंने क‍िसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं के ल‍िए कई घोषणाएं की. इस बजट की जो खास बात है वह है कि मनोहर सरकार ने राज्य के गरीबों की सुध ली और बजट में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान (Mukhyamantri Antyodya Parivar Utthan Abhiyan) की शुरुआत की गई. इसके तहत सरकार 4 साल के कार्यकाल में चिह्नित किए गए करीब 5 लाख परिवारों की न्यूनतम आय 1.80 लाख वार्षिक करेगी. 2025 तक इस योजना को प्रदेश में संचालित किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार ने इस योजना

को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल कर लिया है.

बुजुर्गों को आएगा ज्यादा पेंशन 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुजुर्ग पेंशन (Old Age pension) को एक अप्रैल से 2250 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया है. इस तरह साल में उन्हें 30000 रुपए मिलेंगे. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान के तहत प्रदेश के सबसे गरीब 1 लाख परिवार की पहचान की जाएगी. पहचान के बाद सरकार इनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी.पहले चरण में लाभान्वित होने वाले परिवारों के बाद फिर से 1 लाख परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा. सरकार योजना से जुड़े परिवारों को हर विभाग द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं में प्राथमिकता देगी.


किसान मित्र योजना की शुरूआत करेगी

हरियाणा सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी. किसानों को नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट ,चेक बुक के लिए अनुरोध, आधार नंबर अपडेट अपडेशन लेने के लिए अनुरोध आदि सुविधाएं दी जाएंगी.


इन परिवारों को मिलेंगे 6000 रुपये
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना योजना के तहत 1.80 लाख प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत और परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को सरकार आर्थिक मदद के तौर पर 6000 रुपये वार्षिक देगी. 2021-22 के लिए सरकार ने योजना के तहत 824 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.