मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नें नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की. चौहान ने तोमर को बताया कि गेहूं की फसल बम्पर हुई है. उसे केंद्र सरकार खरीद ले. मध्य प्रदेश में रखने की जगह नहीं है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बम्पर फसल हुई है. खरीफ की फसल के लिए केंद्र सरकार ने 12.50 लाख मेट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है. कृषि मंत्री से इसे बढ़ाकर 15 लाख मैट्रिक टन करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि DAP की भी जरूरत है. 11 लाख मेट्रिक टन केंद्र ने स्वीकृत कर लिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल रखने की जगह नहीं है. 30 लाख मेट्रिक टन गेंहू रखा हुआ है उसे केंद्र सरकार खरीदे. ताकि, नई फसल को रखने की जगह भी मिले.
सीएम ने कहा कि चना, मसूर, सरसों की फसल भी बम्पर हुई है. चना 58 लाख 6 हजार मेट्रिक टन के आसपास होने उम्मीद है. मसूर 5 लाख 48 हजार मैट्रिक टन, सरसों 15 लाख 60 हजार मैट्रोक टन होने की उम्मीद है. इसमें 25 फीसदी उपार्जन की स्वीकृति केंद्र सरकार से मांगी है. उन्होंने कृषि मंत्री से चना, मसूर और सरसों की शासकीय खरीदी सीमा बढ़ाने की मांग की है.
नरवाई के लिए अलग व्यवस्था की है- शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि राज्य में गेंहू की फसल भी बम्पर हो रही है. इस वजह से नरवाई की घटनाएं भी होती हैं. इससे पर्यावरण बिगड़ता है. अब नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीनों से उसे काटकर भूसा बनाया जाता है. केंद्र सरकार 4 राज्यों को यह सुविधा दे रही है. मध्य प्रदेश को भी इस योजना में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की है. योजना में 80 फीसदी अनुदान मिलता है.
गेहूं खरीदने की केंद्र से मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल रखने की जगह नहीं है. 30 लाख मेट्रिक टन गेंहू रखा हुआ है उसे केंद्र सरकार खरीदे. ताकि, नई फसल को रखने की जगह भी मिले. गेहूं रखने के लिए अस्थायी कैप बनाए जाते हैं. बड़े वेयरहाउस की जगह गेंहू उसमें सुरक्षित रखते हैं. 10 लाख मैट्रिक टन कैप बनाने की अनुमति केंद्र से मांगी है. PDS की सब्सिडी के 2900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं. 4 हजार करोड़ बकाया है, बकाया देने की मांग की है.
रेल मंत्री से ट्रेनें शुरू करने की मांग
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि बुधनी इंदौर रेल लाइन सुषमा स्वराज जी की वजह से स्वीकृत हुई थी. इस लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए फंड चाहिए. केंद्र सरकार 750 करोड़ देने की मांग की है. खजुराहो समेत अन्य जगहों के लिए रेल चलती थी, मगर कोरोना की वजह से रेल संचालन बंद है. रेल शुरू करने की मांग की है. पर्यटक भी काफी आ रहे हैं.
