एमपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी में सप्ताह में 3 दिन तक 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को दूध देने का फैसला किया है.
मध्य प्रदेश में 1 मई से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने लगेंगे. शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की मंगलवार को विधानसभा में हुई बैठक में तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई. नई तबादला नीति के तहत जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री और क्लास वन अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के बाद ही हो सकेगा.
शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई और भी अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हर जिले में महिला थाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब बाकी बचे 42 जिलों में भी नए महिला थाने खोले जाएंगे. अब
तक प्रदेश में 10 महिला थाने थे, लेकिन अब सरकार ने हर एक जिले में एक महिला थाना खोलने का फैसला किया है. इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई.
सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के तहत पूरे प्रदेश में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाएगा. इसके अलावा मत्स्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 5 साल तक जारी रखने के लिए 481.66 करोड़ रुपए के प्रस्तव को मंजूरी दी गई है. सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी में सप्ताह में 3 दिन 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दूध देने का फैसला किया है.
सीएम शिवराज ने इससे पहले ऐलान किया था कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार के तौर पर सरकार अंडा नहीं देगी. इसके बदले दूध का वितरण होगा. उसी ऐलान के तहत शिवराज कैबिनेट ने अब आंगनबाड़ी के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई है.
