केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह (Amit Shah) ने केरल स्थित कंजिरापल्ली ( Kanjirappally) में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान शाह ने कहा कि केरल (Kerala Assembly Election 2021) एक जमाने में विकास और टूरिज्म के मॉडल के रूप में, सबसे ज्यादा शिक्षित और शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था. लेकिन LDF और UDF ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है.
शाह ने कहा कि एलडीएफ सरकार ने पूरे प्रशासन को अपनी कैडर में बदलने का काम किया है. अपनी पार्टी के कैडर को सरकारी पद दिलाने के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमोट
कंट्रोल से ये लेफ्ट पार्टियां चलाती हैं. इसकी वजह से PSC में अच्छी रैंक प्राप्त करने के बाद भी, कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर ली! क्यों? केवल इसलिए कि वह आपके कैडर से नहीं था?
शाह ने पूछा- ‘ऐसे मुख्यमंत्री को फिर से चुनने का क्या मतलब है?
भाजपा नेता ने कहा कि केरल की जनता को मैं यह कहता हूं कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके प्रधान सचिव, प्रधान सचिव द्वारा प्रमोट की गई महिला, तस्करी में शामिल हो, उस मुख्यमंत्री को फिर से चुनने का क्या मतलब है? गृह मंत्री शाह ने कहा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री करते हैं कि ED भेदभाव के साथ जांच कर रही है. क्या गोल्ड स्कैम का मुख्य आरोपी आपके कार्यालय में काम करता था या नहीं? क्या आपकी सरकार ने मुख्य आरोपी को 3 लाख रुपये का मासिक वेतन दिया था या नहीं?
गृहमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत 1100 करोड़ रुपये की लागत से शहरों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है. नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपये केरल के लिए देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है. कोच्चि मेट्रो के विकास के लिए 1957 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने भेजे हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में, पीएम मोदी ने केरल के लिए 2,000 मेगावाट एचवीडीसी का उद्घाटन किया है. इस परियोजना में उपयोग किए जा रहे सभी घटक स्वदेशी हैं – आत्मनिर्भर भारत का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. कासरगोड में 50 मेगावाट क्षमता की एक और सौर योजना केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित की गई है.
गृहमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत 1100 करोड़ रुपये की लागत से शहरों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है. नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपये केरल के लिए देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है. कोच्चि मेट्रो के विकास के लिए 1957 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने भेजे हैं.
