नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले टैक्स मुक्त होंगे। यह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई मांग से भी 2 लाख ज्यादा है।
अरविंद केजरीवाल ने 9 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए एक 'मेनिफेस्टो' जारी करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी थीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस इस बजट को मिडिल क्लास के नाम समर्पित करने की मांग करते हुए जो मांगें रखीं उनमें सबसे अहम थी इनकम टैक्स में छूट। केजरीवाल ने कहा था, 'इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए।'
दिल्ली में चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आए इस बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। दिल्ली में मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग है तो लंबे समय से टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा था। इसी वर्ग की आवाज उठाते हुए केजरीवाल ने कम से कम 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त करने की मांग रखी थी। लेकिन मोदी सरकार इससे आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है।
वित्त मंत्री का क्या ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त किए जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब 4 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपए पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
