भोपाल
माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से आयोजित होने वाली है।इस बार नकल प्रकरण और प्रश्नपत्र बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए मंडल कई एहतियात बरत रहा है। परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, ताकि प्रश्नपत्र वायरल ना हो पाए। इसके लिए इस बार केंद्राध्यक्ष से लेकर कोई भी कर्मचारी भी मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाता है तो पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बार पहली बार प्रदेश के 11 जिलों के 300 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा, ताकि पूरी तरह से डिजिटल डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसमें ग्वालियर,भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और मुरैना के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्र शामिल है। परीक्षा में नकल प्रकरण पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए इस बार मंडल सख्ती बरत रहा है। इस बार परीक्षा के दौरान की पूरी निगरानी आनलाइन की जा सके। इसके लिए मंडल में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। साथ ही हर जिले का प्रभारी बनाया गया है, ताकि सभी अपने-अपने जिले के परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर सकें। इस साल प्रदेश में 3887 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 562 केंद्रों को संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्र होंगे। बता दें, कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं।
562 परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर
भोपाल में 10 केंद्र अति संवेदनशील हैं, जबकि 6 केंद्र संवेदनशील हैं। इस तरह से कुल 16 केंद्र इस श्रेणी में आते हैं। इसी तरह इंदौर में 19, ग्वालियर में 48, जबलपुर में पांच केंद्र हैं। सबसे अधिक 54 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्र मुरैना में हैं। यहां नकल के प्रकरण भी ज्यादा सामने आते हैं।
जहां सीसीटीवी होंगे,वहीं बनेंगे केंद्र
हर साल संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों पर नकल की संख्या सबसे ज्यादा शिकायतें मिलती हैं।इन्ही केंद्रों से प्रश्नपत्रों के बहुप्रसारित होने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए मंडल डिजिटल डिवाइस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इस बार उन्हीं केंद्रों पर अधिकत्तर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी लगे हैं। सरकारी स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दो साल पहले मोबाइल के कारण ही प्रश्नपत्रों के वायरल होने का कारण सामने आया था। इस कारण इस बार मोबाइल के साथ-साथ सभी इलेक्ट्रानिक डिवाइस प्रतिबंधित होगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी ऑनलाइन होगी।
