नईदिल्ली
केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार ने तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
सरकार ने 2024-25 की खरीद वर्ष में राज्यों में दालों के कुल उत्पादन के बराबर खरीद की अनुमति दी है। यह फैसला किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ देने और बाजार में कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे किसान अपनी फसल को बिना किसी चिंता के सरकार को बेच सकेंगे और उन्हें उचित दाम भी मिलेगा।
वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में खरीफ 2024-25 सीजन के लिए 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा होगा।
सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अब तक 0.15 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर की खरीद हो चुकी है जिससे 12,006 किसान लाभान्वित हुए हैं। जल्द ही अन्य राज्यों में भी खरीद प्रक्रिया शुरू होगी इससे और अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों से 100% तुअर की खरीद की जाएगी। इसके लिए नेफेड (NAFED) और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्यों के साथ मिलकर खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेंगी। हाल ही में सरकार ने बजट 2025 में भी यह घोषणा की थी कि आने वाले चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद जारी रखी जाएगी। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
