ग्वालियर
संचालनालय लोक शिक्षण ने सभी शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के एरियर की किश्त का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जल्द से जल्द किश्त का भुगतान शीघ्र कर दिया जाए, अन्यथा संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पांच किश्तों में एरियर देने के निर्देश
यह आदेश सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों व सभी आहरण संवितरण अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के एरियर की राशि को पांच किश्तों में देने के आदेश हुए थे। शिक्षकों को 2023-24 की किश्त दी जा चुकी है। अब केवल 2024-25 में पांचवी यानि अंतिम किश्त जारी होनी है। इसके लिए लोक शिक्षण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
यह है आदेश
आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र शिक्षकों को शत प्रतिशत एयरियर राशि के भुगतान के पत्रक 23 फरवरी तक मंगवा लें और उनका भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक की और भी किश्तें बाकी हैं, तो उनका भुगतान भी करना सुनिश्चित किया जाए।
निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण आवेदन के लिए एक और मौका
राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए दूसरी बार तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। अब निजी स्कूल संचालक 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन विलंब सहित भर सकते हैं। इसके बाद अब स्कूल मान्यता के लिए तिथि नहीं बढ़ाने के संकेत भी राज्य शिक्षा केंद्र ने दिए हैं।
20 फीसदी स्कूल नहीं कर पाए आवेदन
ग्वालियर जिले के 20 फीसदी के करीब स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इन स्कूलों को एक बार फिर से मौका मिला है। हालांकि ये स्कूल संचालक मान्यता के नए नियमों की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे।
किरायानामा न होने से हुआ पेंडिंग
इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए नई शर्तें व नियम तय किए थे। इनमें सभी नियमों में रजिस्ट्रर्ड किरायानामा लगाने की शर्त को निजी स्कूल संचालक पालन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वे अंतिम तिथि तक जमा नहीं कर पाए थे। इनमें वे स्कूल शामिल हैं जो रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बनवा सके थे। ये स्कूल उन जमीनों पर बने हुए हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है या फिर सरकारी जमीन या किसी अन्य संस्था की जमीन पर बने हुए हैं।
मान्यता निरस्त
राज्य शिक्षा केंद्र ने आवेदन करने के लिए पहले 31 जनवरी अंतिम तारीख निश्चित की थी। इसके बाद 14 फरवरी तक की और अब 25 फरवरी कर दी है। यदि बचे हुए स्कूल इस बार भी मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो उनकी मान्यता निरस्त हो जाएगी। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी स्कूल तलासनी होगी और प्रवेश लेना होगा
