आइजोल
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15,198.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसानों एवं छोटे उद्यमियों के लिए संचालित ‘बाना कैह’ योजना का वित्तीय आवंटन 75 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए अप्रैल से एक योजना लेकर आएगी। बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। यह बजट 15,198.76 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष के 14,412.12 करोड़ रुपये से 5.4 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखने वाले लालदुहोमा ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए 3,512.33 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांगें भी पेश कीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘बाना कैह’ योजना के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं, जो चालू वित्त वर्ष में निर्धारित 200 करोड़ रुपये से 75 प्रतिशत अधिक है।
पिछले साल सितंबर में शुरू की गई बाना कैह योजना का उद्देश्य उद्यमियों और किसानों की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय सहायता और समर्थन देना है। इस योजना में राज्य सरकार ने प्रमुख फसलों- अदरक, हल्दी, मिजो मिर्च और झाड़ू के लिए समर्थन मूल्य पेश किए। लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों से चार कृषि फसलों की खरीद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अप्रैल से एक योजना शुरू करेगी जिसमें लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
लालदुहोमा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के तहत अनुमानित कुल राशि 15,198.76 करोड़ रुपए है। इसके साथ राजस्व व्यय 12,540.20 रुपए रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने मिजोरम की विकास यात्रा को 'विकसित भारत' पहल के साथ जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेंशन लाभ समय पर वितरित किए जाएं, बिजली खरीद के बकाए का निपटान किया जाए, और मिजोरम स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बिलों का 80 प्रतिशत निपटान किया जाए।
क्षेत्रवार बजट आवंटन
सामान्य सेवाएं: 14.95% की वृद्धि
आर्थिक सेवाएं: 7.27% की वृद्धि
पूंजीगत व्यय: 8.29% की वृद्धि
सामाजिक सेवाएं: 4.4% की गिरावट
मुख्य घोषणाएं और व्यय योजनाएं
– कराधान आधुनिकीकरण: कर संग्रह बढ़ाने के लिए कराधान विभाग को अतिरिक्त
कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।
– खाद्य सब्सिडी का अनुकूलन: खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए राशन चावल
की खरीद में ₹20 करोड़ की कमी की जाएगी।
– रेशम उद्योग को बढ़ावा: रेशम की कीमतों में प्रति किलोग्राम 16% की वृद्धि की जाएगी।
– स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: मिजोरम राज्य स्वास्थ्य योजना (एमएसएमएस )
के लिए ₹20 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी, ताकि
अस्पतालों के बिलों का समय पर भुगतान और सुविधाओं का उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके।
2025-26 के लिए मुख्य आवंटन
– 350 करोड़ रुपये को हैंड-होल्डिंग योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 200 करोड़ से 75% अधिक है।
– 500 करोड़ रुपये बिजली खरीद के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में ₹50 करोड़ की वृद्धि, साथ ही 20 करोड़ रुपये बिजली ढांचे के विकास के लिए।
– 100 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं।
– 55 करोड़ रुपए सड़क निधि बोर्ड के लिए, साथ ही सड़क रखरखाव सेस से ₹15 करोड़ अतिरिक्त।
– 5 करोड़ रुपए अंतिम संस्कार खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं।
– विधायक निधि अपरिवर्तित रखी गई है।
यह बजट मिजोरम सरकार की वित्तीय विवेकशीलता, अवसंरचनात्मक विकास और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, साथ ही ऋण कम करने और राजस्व संग्रह पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
