नई दिल्ली:
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है.
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया है.
6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी. जस्टिस बागची 2031 में जस्टिस केवी विश्वनाथन की जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि कॉलेजियम ने 6 मार्च, 2025 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पात्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया. योग्यता, निष्ठा और क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और कई विचारों को समायोजित करने के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची (जो वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की.
2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बने
जस्टिस बागची को 27 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. 4 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया था. 8 नवंबर 2021 को उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया और तब से वह वहीं कार्यरत हैं.
कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस बागची ने 13 वर्षों से अधिक समय तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कानून के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया है.
CJI बनने की कतार होंगे जस्टिस बागची
18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायर्ड होने के बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई भी जज भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है. 25 मई 2031 को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के रिटायर होने पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने की कतार में होंगे. जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, वह 02 अक्टूबर 2031 को रिटायर होंगे.
