भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के ऐतिहासिक बजट को लेकर प्रतिक्रिया

भोपाल
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर मीडिया को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए कहा कि 4 लाख, 21 हजार 32 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है तथा अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट सशक्त व समावेशी अर्थव्यवस्था का ब्लू प्रिंट है एवं विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट भी है। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और किसी लोक कल्याणकारी योजनाओं में कटौती भी नहीं की गयी है। कर्ज के आंकड़ों की बजट के आकार से तुलना करना आप्रासंगिक है, कांग्रेस झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की भावना के अनुरूप विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
हर वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट
प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं की बात करते हैं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने उन सभी जातियों को सशक्त और सक्षम बनाने के प्रावधान इस बजट में किए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब के जीवन को बदलने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों की झलक भी इस बजट में दिखाई देती है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अनेक कदम उठाए ही हैं, प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रयासों को गति देने का काम भी इस बजट के माध्यम से किया गया है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण और समन्वित विकास की रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत की है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का विजन डाक्युमेंट है।
बजट को लेकर कांग्रेस पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर झूठ बोल रही
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बजट पर विपक्ष का रवैया जन और विकास विरोधी है। कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि इस बजट को लेकर वह मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की प्रशंसा करें, लेकिन पूर्वाग्रह से प्रेरित कांग्रेस और उसके नेता लगातार झूठ बोलकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी अंदर से यह मानते होंगे कि यह बजट मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करेगा, लेकिन दिल्ली में बैठे अपने नेताओं को खुश करने के लिए बजट को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु राजकोषीय घाटा की गणना एफआरबीएम (FRBM)  के प्रावधान और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही है। यह केवल वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम (FRBM)  की सीमा जीएसडीपी (GSDP) का 3 प्रतिशत ही अनुमानित है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय मापदण्डों की सीमा में राज्य कर प्राप्त करता है। कर्ज के सूचकांकों को जीएसडीपी के प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत से देखा जाता है। इन दो मानकों का पालन प्रदेश सरकार कर रही है। कर्ज के आंकड़ों की बजट के आकार से तुलना आप्रासंगिक है। मध्यप्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि 15 वें वित्त आयोग की अवधि में पूर्व वर्षों की अनुपयोगित ऋण सीमा का उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.66 प्रतिशत अनुमानित है जिसमें सामान्य ऋण सीमा 3 प्रतिशत तथा पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना अतंर्गत अनुमानित 11,000 करोड़ (जीएसडीपी का 0.65 प्रतिशत) एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2023-24 में अनुपयोगित ऋण सीमा (जीएसडीपी का 1.01 प्रतिशत) है। मैं पुनः स्पष्ट करता हूं कि एसएएसीआई और पूर्व वर्षों की अनुपयोगित ऋण सीमा एफआरबीएम की सीमा में संगणित नहीं होते हैं।
विकसित और समृद्ध होगा मध्यप्रदेश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार मध्यप्रदेश को सशक्त, संपन्न, समृद्ध तथा देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहती है। सरकार की इस सोच की झलक बजट में भी दिखाई देती है। प्रदेश सरकार ने 2047 तक राज्य की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.42 लाख से 22.35 लाख पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।