नई दिल्ली
अगर आप भी हाल-फिलहाल के दिनों में ट्रेन (भारतीय रेल) से सफर करने वाले हैं और अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो ये खबर आपके लिए ही हैं। वेटिंग टिकट को लेकर इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की तो छोड़िए वैसे यात्रियों को अब स्टेशन में भी एंट्री नहीं मिलेगी।
संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (26 मार्च) को जानकारी दी कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इनमें चौड़े फुट-ओवर-ब्रिज, सीसीटीवी निगरानी और वॉर रूम की व्यवस्था शामिल है।
रेल मंत्री ने कहा कि त्यौहारों और मेलों के दौरान भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने सीमित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को तब तक एंट्री नहीं दिया जाता जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती। बेटिकट और वेटिंग टिकट वालों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।
वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ से सबक लेते हुए रेलवे जोनल अधिकारियों को प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि वृद्ध, अशिक्षित और महिला यात्रियों की सहायता के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया जाएगा।
देश के 60 स्टेशनों पर अब सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को एंट्री
रेल मंत्री के अनुसार 2024 के त्यौहारी सीजन के दौरान सूरत, उधना, पटना और नई दिल्ली में होल्डिंग एरिया बनाए गए थे।महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के नौ स्टेशनों पर भी ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब 60 स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण लागू किया जाएगा। केवल कन्फर्म रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक एंट्री मिलेगा, जबकि वेटिंग लिस्ट और बिना टिकट यात्रियों को बाहरी प्रतीक्षा क्षेत्र में रहना होगा। अनाधिकृत प्रवेश द्वारों को भी सील किया जाएगा।
रेल मंत्री ने संसद में कहा कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे जहां भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी समन्वय से काम करेंगे। सभी भारी भीड़ वाले स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, अनाउंसमेंट प्रणाली और डिजिटल संचार उपकरण लगाए जाएंगे।
रेलवे कर्मचारियों को नई वर्दी और आईडी कार्ड मिलेगा
रेलवे कर्मचारियों के लिए नई वर्दी और आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशनों में एंट्री कर सकें। प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे तत्काल फैसले ले सकें। स्टेशन डायरेक्टर को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकटों की बिक्री को कंट्रोल करने का अधिकार दिया जाएगा। स्टेशनों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी, स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन को भी शामिल किया जाएगा।
