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छत्तीसगढ़

मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान : बलरामपुर में 39 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों का हुआ सर्वे

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु  देव साय के मार्गदर्शन में राज्यव्यापी मोर दुआर-साय सरकार अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आज बलरामपुर जिले में संचालित किए जा रहे इस सर्वेक्षण अभियान का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत महराजगंज, पचावल और जाबर एवं तेतरडीह में विशेष पखवाड़ा चौपाल में शामिल होकर आवास प्लस 2.0 में पात्र हितग्रहियों का सर्वे कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र हितग्राही जिन्हें पीएम आवास नहीं मिला है उन्हें आवास 2.0 सर्वेक्षण के माध्यम से जोड़ा जाए। पात्र हितग्राही खुद से भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपना नाम सर्वे मे जुड़वा सकते है। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले में अब तक 39506 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मंत्री नेताम तेतराडीह में सुशासन तिहार में शामिल हुए और राज्य सरकार के जनहितैषी फैसलों, कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने मिलेट्स के उत्पादन पर विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि धान के अलावा भी कोदो, कुटकी की खेती को बढ़ावा दें शासन प्रशासन के द्वारा इनकी खरीदी की व्यवस्था भी की जाएगी।

गौरतलब है कि “मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान” के तहत तीन चरणों में आयोजित हो रहे प्रधानमंत्री आवास सर्वे का कार्य जिसके प्रथम चरण में 15 से 19 अप्रैल 2025 तक जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया गया। द्वितीय चरण में 20 से 28 अप्रैल 2025 तक ग्राम नोडल अधिकारी, सर्वेक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम में सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण, घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का संतृप्तता के आधार पर शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षित परिवारों के विवरण का ग्राम सभा में पठन व वाचन किया जाएगा। तृतीय चरण में 29 से 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षक एवं ग्राम पंचायत सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

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