कोरोना काल (Corona Era) में आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे किसानों (Farmers) को प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने किसान हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुये दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना (Long-term agricultural cooperative loan) की अवधि बढ़ा दिया है. सरकार ने 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक विस्तार दे दिया है.
सरकार ने इसके लिये 9.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है. सहकारिता विभाग से प्राप्त इस प्रस्ताव का सीएम ने अनुमोदन कर दिया है. यह योजना पूर्व में 31 मार्च 2021 तक
की अवधि के लिए ही घोषित की गई थी. लेकिन मार्च माह में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़ आया था. वहीं कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी.
कोरोना के कारण काफी किसान इसका फायदा नहीं ले पाये थे
दूसरी तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर में फैले संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ भी नहीं ले पाये थे. किसानों को इनसे हुये नुकसान को देखते हुये गहलोत सरकार ने दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाया है. योजना को तीन माह का विस्तार देने के फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी.
पूर्व में भी कई तरह की रियायतें दी गई थी
उल्लेखनीय है इससे पूर्व भी गहलोत सरकार ने कोरोना काल में किसानों की बढ़ी हुई समस्याओं को देखते हुये कई तरह की रियायतें दी थी, जिनसे उन्हें काफी संबल मिला था. किसानों के साथ ही गहलोत सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विभिन्न वर्गों को अलग-अलग तरह से राहत पहुंचायी है.
