गांव-गांव पहुंचा सुशासन तिहार, कबीरधाम में समाधान शिविर बना विकास का मंच
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने लाभार्थियों से जाना योजनाओं का असर
किसानों को बोनस, महिलाओं को सम्मान, गांवों में लौट रही खुशहाली
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने समाधान शिविर में 29 लाख रुपए की लागत से ग्राम भेदली में महतारी सदन निर्माण की घोषणा की
रायपुर
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कबीरधाम जिले के प्रभारी एवं केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज बुधवार को कवर्धा विकासखंड के ग्राम धमकी में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में प्राप्त आवेदनों के समाधान की जानकारी विस्तार से ली और स्थानीय जनता से संवाद कर योजनाओं के प्रभाव के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में 29 लाख रुपए की लागत से ग्राम भेदली में महतारी सदन निर्माण की घोषणा की। इस दौरान शिविर में विभिन्न योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
उपमुख्यमंत्री और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अन्न प्रासन कराया गया। इस अवसर पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं अजय त्रिपाठी, राजेन्द्र चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, डॉ. बीरेन्द्र साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुषमा बघेल, उपाध्यक्ष गणेश तिवारी, जनपद सदस्य श्रीमती रोशनी साहू, श्रीमती इंदू पटेल, विजय पटेल, सरपंच वासुदेव नट सहित जनप्रतिनिधि, कलस्टर से आएं ग्रामीण उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इन आवासों के लिए हमने सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ी है और आज इस संघर्ष का सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में नजर आने लगा है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अंबिकापुर प्रवास पर आ रहे हैं और इस अवसर पर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश के वे पात्र हितग्राही, जो अब तक योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही स्वयं भी सेल्फ सर्वे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सूची ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएगी और उन्हीं आधारों पर आवास आवंटित किए जाएंगे, ताकि सही मायनों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि इस सर्वे को बहुत गंभीरता से ले अपना नाम अवश्य शामिल कराए। उन्होने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पक्का आवास बनाया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रीगण गांव-गांव पहुंचकर योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनके जीवन में आए बदलावों को देख रहे हैं। यह तिहार छत्तीसगढ़ में शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गांवों की तस्वीर बदल रही है, वहीं महतारी वंदन योजना ने माताओं के जीवन में खुशहाली लौटाई है।
शहरों से लेकर गांवों तक की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के जरिए श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक तीर्थयात्रा का लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 3,100 रूपए निर्धारित कर खरीदी की जा रही है और मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों के पिछले दो वर्षों के धान बोनस का एकमुश्त भुगतान कर वादा निभाया गया है।
समाधान शिविर में हितग्राहियों को किया गया लाभन्वित
समाधान शिविर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्रीमती मोहनी निर्मलकर, श्रीमती प्रमिलाबाई, श्रीमती गौरी बाई निर्मलकर, आनंद टेकाम चरणलाल टेकाम को स्वीकृत प्रत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम बम्हनी निवासी श्रीमती भगनी, अंजोरी धुर्वे, श्रीमती अमरिका कौशिक, श्रीमती राजकुमारी, ग्राम बिरकोना निवासी रानु यादव, सतबाई, मालतीबाई, ग्राम धमकी निवासी श्रीमती नीतू, श्रीमती मीकन बाई, गंगाबाई, ग्राम छिरहा निवासी श्रीमती चंद्रिकाबाई, शत्रुहन निषाद, सतु, ग्राम बिरूटोला निवासी पुरूषोत्तम को आवास प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर 15 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदान किया गया।
