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मध्यप्रदेश

सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं, निर्माण एजेंसियाँ पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ करें कार्य: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। निर्माण एजेंसियाँ पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना का समय पर विकास प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में राज्य में संचालित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, पीजी व यूजी अपग्रेडेशन योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी भी परियोजना में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी सूचना तुरंत उच्च स्तर पर दी जाए, ताकि समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्यों एवं यूजी, पीजी अपग्रेडेशन परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के साथ-साथ फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों की खरीदी की प्रक्रिया को भी समांतर रूप से संपादित किया जाए, ताकि भवन के पूर्ण होते ही उसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की जा सकें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। प्रत्येक चरण की तकनीकी निगरानी एवं दस्तावेजी समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बैठक में केंद्रांश मद से संचालित श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ और मंडला मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी प्रकार राज्यांश मद से निर्माणाधीन उज्जैन, बुधनी, छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्थिति की भी गहन समीक्षा कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डायरेक्टर प्रोजेक्ट श्री नीरज कुमार सिंह, बीडीसी के एमडी श्री सिवी चक्रवर्ती, स्वास्थ्य विभाग, पीआईयू एवं बीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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