नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि किसी भी मानव रहित एयरक्रॉफ्ट सिस्टम (UAS) को इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC), लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) और एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन (AGPL) शामिल है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में बताया कि UAS नियमों को 12 मार्च, 2021 को नोटिफाइड किया गया।
मंत्रालय ने बताया कि इन नियमों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कई पहलुओं को कवर किया गया है। इसमें ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फीस पेमेंट और पेनाल्टी शामिल है। सभी सिविलियन ड्रोन एक्टिविटीज को इन नियमों से रेग्युलेट किया जाता है।
रक्षा से जुड़े काम पर UAS नियम लागू नहीं होता
सरकार से पूछा गया कि क्या पेशेवर वीडियोग्राफी और रक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अलग नियम हैं। मंत्रालय ने साफ किया कि UAS नियम पेशेवर वीडियोग्राफी सहित नागरिक उद्देश्यों के लिए UAV के इस्तेमाल पर लागू होते हैं। रक्षा से जुड़े काम के लिए UAV के इस्तेमाल पर यह नियम लागू नहीं होता।
प्रतिबंधित इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी जरूरी
सरकार से पूछा गया कि क्या वो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल पर अधिक सख्ती रखती है। इस पर मंत्रालय ने कहा कि UAS नियम के 37 (3) के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की इजाजत केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही असाधारण परिस्थितियों में है।
ड्रोन के खतरे को देखते हुए SOP जारी
मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने 10 मई, 2019 को आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी। राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों से सलाह लेकर केंद्र ने इसे तैयार किया है।
250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी
UAS नियम 2021 के मुताबिक, 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग जरूरी है। बिना इसके ड्रोन उड़ाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। रिमोट पाइलेट लाइसेंस के लिए कम से कम 18 साल की उम्र, दसवीं तक की पढ़ाई, मेडिकली फिट होने के साथ-साथ सरकारी परीक्षा भी पास करनी होगी।
