ग्वालियर-चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फैसला किया गया कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जा रहे हैं। जो हो चुके हैं, बस वही अभी रहेंगे। बचे हुए तबादलों के नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने कहा कि ट्रांसफर की सूची रुकी है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी 15 अगस्त तक रुको। इसके बाद करेंगे।
सीएम ने बैठक में कहा कि बाढ़ में मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बाढ़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि भयानक प्राकृतिक आपदा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी। मकान मलबे का ढेर हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज भी कसा और सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी पर बयान देने से कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दलों को राहत के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्टर तबाह हो गया है। बिजली, बिजली के सब स्टेशन, बिजली के खंभे, टेली कम्यूनिकेशन, सड़कें व पुल सब कुछ तबाह हो गया है। शिवराज ने सामाजिक संगठनों से भी आर्थिक सहयोग करने की अपील की है।
जल्दी शुरू होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे शहरी क्षेत्र और गांव-कस्बे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यहां जनजीवन सामान्य करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्षति के आकलन के लिए सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज प्रदान करेंगे। इस तरह यहां 60 किलो अनाज दिया जाएगा।
किराए के मकान के लिए 6-6 हजार रुपए देगी सरकार
कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि बाढ़ में जिनके मकान गिर गए या टूट गए हैं, उन्हें किराए का मकान लेने के लिए 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। जिनके मकान गिर गए हैं, उन्हें इस योजना से राशि दी जाएगी।
11 विभागों का टास्क फोर्स बनेगा
बैठक में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत व पुनर्वास के लिए 11 विभागों का टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें मंत्री के अलावा विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रभुख सचिव शामिल किए गए हैं। टास्क फोर्स में राजस्व, कृषि, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, शहरी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य, पीएचई, गृह व पशुपालन विभाग को शामिल किया गया है।
सीएम बोले- हमारे गृह मंत्री लोगों को बचाने उतर गए, उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में मंत्री लगातार राहत काम देख रहे हैं। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो खुद लोगों को बचाने बाढ़ में उतर गए। एयरफोर्स को उनका भी रेस्क्यू करना पड़ा। बात दें कि गृह मंत्री दो दिन पहले दतिया में NDRF की मोटर बोट में लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक घर में कुछ लोगों को फंसे होने की सूचना मिली तो खुद ही रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। SDRF ने यहां से सभी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन गृहमंत्री फंस गए। बाद में उन्हें एयरफोर्स ने निकाला।
