केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) फेस्टिव सीजन में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को खुशखबरी देने वाली है. दरअसल, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 3 फीसदी की वृद्धि कर रही है. सरकार ने डेढ़ साल रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का एरियर भी नहीं दिया है. हालांकि, लेकिन जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. अब सरकार ने अगस्त महीने के लिए एचआरए 3 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 25 फीसदी कर दिया है.
केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोतरी की जाए. नियमों के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि डीए 25 फीसदी से ज्यादा हो गया है. ऐसे में केंद्र ने भी एचआरए बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के व्यय विभाग (Expenditure Department) ने 7 जुलाई 2017 को जारी आदेश में कहा था कि जब डीए 25 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा तो एचआरए में भी बदलाव किया जाएगा. अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो गया है तो एचआरए को भी बढ़ाना जरूरी है.
किस शहर के लिए कितना मिलेगा एचआरए
एचआरए कर्मचारी के मौजूदा शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी दिया जा रहा है. यह बढ़ोतरी भी डीए के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुकी है. एचआरए की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी शहर में है तो उन्हें अब 5,400 रुपये महीने से ज्यादा एचआरए मिलेगा. इसके बाद Y कैटेगरी वाले कर्मचारियों को 3,600 रुपये महीना और Z क्लास वाले कर्मचारियों को 1,800 रुपये महीना मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारी समझें वेतन बढ़ोतरी का गणित
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है. वहीं, अभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से शुरू है. केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 3,060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17 फीसदी की दर से मिल रहा था. जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 5,040 रुपये मिलने हैं. अब कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1,980 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है.
